बरेली: भारत हमेशा से कृषि प्रधान रहा है. देश की अर्थव्यवस्था मूलत: कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर खेती पर ही पड़ा है. बरेली भी इससे अछूता नहीं रहा है. बरेली के नवाबगंज में बहुत सारे अन्नदाता इसी समस्या से जूझ रहे हैं.
बहुत सारे ऐसे किसान हैं, जिनकी गन्ने की फसल खड़ी की खड़ी है. उसका अभी तक निस्तारण सही से हो नहीं पाया है. इस समस्या का निदान करने के लिए नवाबगंज विधायक केसर सिंह गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इन चीनी मिलों को तब तक न बंद कराया जाए, जब तक किसानों की समस्याओं का निवारण पूर्ण रूप से न हो जाए.
गन्ना किसानों की समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण
नवाबगंज विधायक केसर सिंह गंगवार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि नवाबगंज क्षेत्र में अन्नदाता को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे. जिन अन्नदाताओं का गन्ना चीनी मिलों में पड़ा था, उनका फिर से सर्वे हुआ है. लॉकडाउन के कारण अधिकारी इस टाइम ऑफिस में बैठ नहीं पा रहे हैं तो वे किसान काफी परेशान हैं. इन किसानों की परेशानियों को देखते हुए मैंने खुद अधिकारियों से बात की है.
उन्होंने कहा कि किसान जब तक अपना पूरा गन्ना चीनी मिलों को नहीं दे देते तब तक कोई भी चीनी मिल बंद नहीं होगी, यह सरकार द्वारा कह दिया गया है. इसलिए किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी.
15 क्रय केंद्रों में की जाएगी गेहूं की खरीदारी
राज्य सरकार ने 15 तारीख से राज्य के सभी सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों से गेहूं खरीदने के आदेश दिए हैं. विधायक ने बताया कि किसान ज्यादा से ज्यादा गेहूं सरकार के क्रय केंद्र पर भेजे, हमारा यही लक्ष्य है. नवाबगंज क्षेत्र में भी 15 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान सीधा अपना गेहूं बेच सकता है. जिन किसानों को पैसे की आवश्यकता है, वह तुरंत अपना गेहूं क्रय केंद्र पर आकर बेचे. बाजार में अपना गेहूं कम दाम पर न बेचें.
विधायक केसर सिंह गंगवार का कहना है कि अगर किसान को कोई भी असुविधा हो तो वह उनसे या एसडीएम से संपर्क करें और अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्र पर ही भेजें.
बरेली: सांसद धर्मेंद्र कश्यप बना रहे हैं मास्क, लोगों में करवाते हैं वितरण
उनका कहना था जो मजदूर बाहर से नबावगंज क्षेत्र में आए थे, उनको पूरी तरह से डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच करा ली गई थी. सभी लोग सुरक्षित थे. साथ ही जिन गांव के लोगों का राशन कार्ड नहीं बना था, उनके राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
