बरेलीः बरेली विकास प्राधिकरण (Bareilly Development Authority) ने सरकारी जमीन पर बने 100 मकानों को जमींदोज कर दिया है. जबकि अभी 500 मकान और बीडीए के राडार पर हैं. जिन पर आने वाले कुछ दिनों में बुलडोजर चलना है. बीडीए ने 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन को कब्जामुक्त कराया है, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
बीडीए को अपनी जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. 3 दिनों तक बीडीए के बुलडोजर डोहरा रोड स्थित राम गंगा नगर आवासीय योजना पर गरजते रहे. इस दौरान बीडीए को काफी विरोध झेलना पड़ा. कई बार महिलाएं बुलडोजर के आगे आ गईं. जिन्हें वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हटाया. महिलाएं बीडीए के अधिकारियों के सामने रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं. लेकिन बीडीए के अफसरों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और पूरी जमीन कब्जामुक्त करवा लिया गया.
अभी तक बरेली विकास प्राधिकरण ने बिचपुरी गांव में अवैध कब्जा करके बनाये गए 100 मकानों को जमींदोज किया है. जबकि अभी चंदपुर और डोहरिया गांव के 500 मकानों पर बुलडोजर चलना बाकी है. बीडीए इन मकानों में रह रहे लोगों को अब तक कई बार घर खाली करने के लिए नोटिस दे चुका है. लेकिन अभी तक लोगों ने घर खाली नहीं किये हैं. जिसके बाद अब बीडीए पुलिस बल के साथ घरों को खाली करवाकर बुलडोजर चलवा रहा है.
दरअसल, बीडीए कई साल पहले इस जमीन का अधिग्रहण कर चुका है. जिन किसानों से जमीन खरीदी थी, उनको उस दौरान उसका पेमेंट भी कर दिया गया था. लेकिन इस दौरान बीडीए ने उस जमीन का कब्जा नहीं लिया और इस बीच बीडीए के अफसरों की मिलीभगत से वहां निर्माण होते चले गए. जिन किसानों जे जमीन बेची थी, उन्हीं किसानों ने अन्य लोगों को जमीने बेच दी और लोगो ने वहां पर आलीशान मकान बना लिए. अब जब प्रदेश में योगी सरकार है तो बीडीए अपने काम में काफी तेजी पकड़ी है और जमीन को कब्जामुक्त करवा रहा है.
बरेली विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता राजीव दीक्षित ने बताया कि बीडीए की रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर-01 (ब्रह्मपुत्र एंव साबरमती इन्कलेव) की अर्जित भूमि पर स्थित समस्त अवैध कब्जों को पूरी तरह हटाते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया. जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है. बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगानगर आवासीय योजना की अर्जित भूमि पर लगातार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाये जाने का कार्य किया जा रहा है.
स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से योजना के सेक्टर-1 में स्थित ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव एवॅ साबरमती इन्क्लेव में प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जों को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है. इस कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की लगभग 4 हेक्टेयर आवासीय भूमि और लगभग 0.5 हेक्टेयर व्यवसायिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया.
इस भूमि का बाजारी मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है. प्राधिकरण के इस भूमि को विधिवत अर्जित कर मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बरेली को उपलब्ध भी कराया जा चुका है और इसका कब्जा प्राधिकरण द्वारा लिया जा चुका था. लेकिन अनाधिकृत रूप से भू-स्वामियों द्वारा इस अर्जित भूमि का विक्रय कर इस पर लगभग 100 पक्के भवन बना लिये गये थे. प्राधिकरण द्वारा इन समस्त भवनों को ध्वस्त करते हुए भूमि रिक्त करायी गयी. कब्जा हटाये जाने की कार्रवाई के दौरान राजीव दीक्षित अधीक्षण अभियन्ता, आशु मित्तल अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता प्रमोद कुमार गुप्ता, आरके चौधरी, अनिल कुमार, समस्त अवर अभियन्तागण एवॅ प्राधिकरण का स्टाफ और थानाध्यक्ष, थाना बिथरी चैनपुर एवं तहसीलदार सदर, तहसीलदार फरीदपुर मौजूद रहे.
इसे भी पढ़ें- ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर किया था आपत्तिजनक ट्वीट, गुजरात में AIMIM नेता गिरफ्तार
अधीक्षण अभियंता राजीव दीक्षित ने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर काबिज अवैध कब्जेदारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूर्व में इन अवैध कब्जेदारों को रियायती दरों पर प्राधिकरण के प्लाट प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था. इन अवैध कब्जेदारों को बिना डाउन पेमेन्ट के 10 सालों में भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की गयी थी, जो लोग प्लाट लेने के इच्छुक नहीं थे, उन्हें बार-बार अनुरोध किया गया था कि वह अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, ताकि अवैध कब्जों को हटवाकर आवंटियों को उन्हें आवंटित भूखण्डों का कब्जा दिया जा सके. अवैध कब्जों के कारण पूर्ण भुगतान के बाद भी बडे पैमाने पर आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका था.
