बरेलीः प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार ने बरेली विकास प्राधिकरण (Bareilly Development Authority) की मुख्य परियोजनाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं. लखनऊ में बैठक के दौरान दीपक कुमार ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप विकास प्राधिकरण विकास व निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएं, ताकि लोगों को संशाधन एवं सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकें. उन्होंने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण की 3 परियोजनाओं में 1128 भूखंड मिल सकेंगे.
उन्होंने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण की तीन नई परियोजनाएं गंगा, नर्मदा तथा कावेरी प्रस्तावित हैं. इन तीनों गेटबन्द कालोनियों में स्थित 564 भूखण्डों से प्राधिकरण को 188.71 करोड़ रुपये की आय सम्भावित है. गंगा में 100-350 वर्ग मीटर तक के कुल 168 भूखण्ड, नर्मदा में 80 से 300 वर्ग मीटर तक के कुल 268 भूखण्ड तथा कावेरी में 170 वर्ग मीटर से 280 वर्ग मीटर तक के कुल 128 भूखण्ड होंगे.
32 हजार वर्ग मीटर में विकसित होगा पार्क
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार ने बताया कि रामगंगा नगर आवासीय योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उप्र की सहायता से साइन्स एण्ड टैक्नोलाजी पार्क की स्थापना का कार्य किया जा रहा है. इसकी स्थापना से बच्चों, युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विज्ञान के प्रति रूचि एवं वैज्ञानिक क्षमताओं के विकास में मदद मिलेगी. ये पार्क लगभग 32000 वर्गमीटर में विकसित होगा, जिसमें मुख्य रूप से साइन्स एवं तकनीकी विषयों के मॉडयूल विकसित किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त म्यूजियम की स्थापना भी की जाएगी. उन्होंने बताया कि यहां सेक्टर-2 में लगभग 15 एकड़ भूमि पर निधि वन पार्क विकसित किये जाने का प्रस्ताव है. इस पार्क में मियावा की तकनीकी तर्ज पर फारेस्ट का विकास लगभग एक एकड़ में किया जाएगा. इसके अलावा लगभग 4 एकड़ भूमि पर लेक/जलाशय विकसित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त पब्लिक पार्क, वाटर पार्क तथा अन्य सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है.
15 एकड़ भूमि पर निधि वन होगा विकसित
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार ने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से रामगंगा नगर आवासीय योजना में लोक निर्माण विभाग की 30 मीटर चौड़ी डोहरा रोड को 4-लेन किये जाने के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सेक्टर-3 में प्राधिकरण के नए भवन के लिए जमीन चिह्नित की गई है. यहां तीन मंजिले भवन एवं 24 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है. राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या-24 के किनारे हाईवे परियोजना के तहत मिड हाईवे प्वाइन्ट, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शौचालय एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण व विकास कार्य कराया जाएगा. प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक शौचालय बनाया जाएगा.
100 दिन 100 उद्योग होंगे विकसित
100 दिन 100 उद्योग नीति के तहत प्रस्तावित कार्यों के अन्तर्गत बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर योजना में 03 कम्यूनिटी सेन्टर, बारातघर चिह्नित किए गए हैं. इण्यिन मेडिकल एसोसियेशन, ट्राईएज मेडिकल इन्स्टीटयूट प्रा.लि.को मेडिकल प्रतिष्ठान की तथा सेन्ट्रल यूपी गैस लि. को प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए भूखण्ड आवंटित किया गया है. रोहिलखण्ड एजुकेशनल चैरिटेबिल ट्रस्ट को शैक्षिक संस्थान के लिए भूखण्ड आवंटित किया गया है. उप्र राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूखण्ड आवंटित किया गया है. फयूजन गु्रप द्वारा ई.पी.एस. तकनीकी से भवन बनाये जाने के लिए जमीन मांगी गई है.
269 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई
दीपक कुमार ने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण में रामगंगा नगर आवासीय योजना के लिए 269.9658 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया है. 10.1134 हैक्टेयर भूमि बैनामे के माध्यम से तथा 72.15279 हैक्टेयर भूमि करार के माध्यम से एवं 173.672881 हैक्टेयर भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत अर्जित की गई है. इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा नैनीताल रोड पर भौजीपुरा में 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसे आपसी सहमति के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है. मिड हाईवे प्वाइन्ट के लिए 5 हेक्टेयर भूमि क्रय की जानी प्रस्तावित है.
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पीएम आवास की मिलेगी सौगात
पीएम आवास योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण बरेली एवं निजी विकासकतार्ओं के माध्यम से कुल 2598 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. इन भवनों का आवंटन भी किया जा चुका है. इसी प्रकार निजी विकासकतार्ओं के अन्तर्गत भी आवासों का निर्माण कराया जा रहा है. जांच प्रक्रिया के बाद लाटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा. प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार ने बताया कि दो साल में बरेली विकास प्राधिकरण ने 56 अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त किए. 226 को नोटिस भेजकर 30 करोड़ रुपये जुर्माना लिया गया. रामगंगा नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर 50 अतिक्रमण व अवैध कब्जों को हटाते हुए लगभग 2 हेक्टेअर भूमि खाली कराई. सीलिंग भमि से अतिक्रमण हटाते हुए 20183 वर्गमी क्षेत्रफल को कब्जा मुक्त कराया गया.
