बलरामपुर: जनपद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रमुख सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने किसानों के हित से जुड़े मुद्दों और कोरोना संक्रमण काल के दौरान आ रही समस्याओं पर ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में से किसानों के लिए हितकारी योजनाओं पर उन्होंने खुलकर सरकार का पक्ष रखा और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही.
केंद्र और राज्य सरकार की नीति नियंताओं द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं को जमीन पर यथावत लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी और डीबीटी का सहारा लेने की बात कही. वहीं, अधिक पारदर्शिता के लिए उन्होंने हर स्तर पर योजनाओं के मॉनिटरिंग को और बेहतर बनाकर जरूरतमंद किसानों को लाभान्वित करने की योजनाओं का खाका खींचा.
डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही हैं. धान, गेहूं और अन्य खाद्यान्न क्रय केंद्रों, बीज भंडारण केंद्रों और खाद विक्रय केंद्रों पर लगातार किसानों को न केवल ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्रदान की जा रही है, बल्कि डीबीटी के माध्यम से सीधे तौर पर उन्हें लाभान्वित करने का काम सरकारों द्वारा किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा
प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए प्रमुख सचिव कृषि ने कहा कि किसानों के हित के लिए लगातार योजनाओं को लचीला बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना अब नए कलेवर में किसानों के सामने है. पहले लोन लिए हुए सभी किसानों को इसका लाभ लेना आवश्यक था, लेकिन अब इसे और लचीला बनाते हुए उनकी इच्छा पर निर्भर कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत अब न केवल किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है, बल्कि उन फसलों से प्राप्त होने वाली आय का भी बीमा किया जाता है, जिससे किसी भी तरह की अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश, बाढ़, आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में उन्हें लाभान्वित करने का काम किया जा सके.
डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रदान करने की योजना
डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि किसानों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए लगातार कृषि यंत्रों और अत्याधुनिक सामान पर उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रदान करने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बलरामपुर जैसे अति विकसित व कृषि पर निर्भर जिलों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर न केवल फसलों का उत्पादन बढ़ सके, बल्कि समय के साथ उनकी आय भी बढ़ सके.
उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों में ज्यादा सहूलियत प्रदान की जा रही है. सरकार अपने खर्चे पर उन्हें इस तरह के आधुनिक यंत्र प्रदान करने की योजना सभी जिलों में लागू कर चुकी है.
खाद्यान्न क्रय केंद्रों पर किसानों को सहूलियत
डॉक्टर चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में से किसानों के लिए जो सहूलियत प्रदान की गई हैं, इनके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अभी हाल ही में कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान जारी पैकेज में किसानों के लिए तमाम घोषणाएं की गई हैं. किसानों को खेती में लाभ मिल सकेगा, बल्कि खाद्यान्न क्रय केंद्रों पर ज्यादा सहूलियत प्रदान करने के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट का निर्माण, खेतों से सीधे फैक्ट्री तक चीजों को पहुंचाने के लिए तेजी के साथ कोल्ड स्टोरेज चेन व कोल्ड स्टोरेज गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है.
उन्होंने कहा कि हम बलरामपुर जैसे अति आवश्यक जिलों में यह प्रयास कर रहे हैं कि छोटे-छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके. यहां पर इस तरह की खेती किसानों से करवाई जा सके, जो उनके आय को बढ़ाने में मददगार साबित हो. वह सीधे अपनी फसलों को फैक्ट्रियों को बेचकर अपनी आय बढ़ा सकें.
