बहराइच: जिले में लॉकडाउन के कारण पटरी से उतरी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं. इसी प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया है. इसके माध्यम से अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
इन योजनाओं में दुकान निर्माण योजना, ड्राई क्लीनिंग योजना और अन्य योजनाएं शामिल हैं. समाज कल्याण अधिकारी विकास देवव्रत शर्मा ने अनुसूचित जाति के युवाओं को इन योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में सार्थक पहल करने के लिए कहा है.
जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास देवव्रत शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की ओर से दुकान निर्माण के लिए 78 हजार रुपये की लागत आएगी. इसमें 10 हजार रुपये अनुदान मिलेगा और शेष 68 हजार रुपये ब्याज रहित आसान मासिक किश्तों में देय होगा. इसी प्रकार धोबी समाज के लिए लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत 2.16 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है. इसमें 1 लाख रुपये ऋण की व्यवस्था है. इसमें भी 10 हजार रुपये अनुदान है.
बाकी 90 हजार रुपये ब्याज रहित आसान मासिक किश्तों में अदायगी करना होगा. इसी प्रकार टेलरिंग के लिए भी 20 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है. इनमें 10 हजार रुपये अनुदान होगा और शेष 10 हजार रुपये ब्याज रहित अदायगी मासिक किस्तों में की जाएगी.
योजनाओं के लाभार्थियों को अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है. इसके लिए उनके पास सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. दुकान निर्माण योजना के लिए आवेदक के पास भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र होना चाहिए. समाज कल्याण अधिकारी विकास ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को 30 जून तक आवेदन करना होगा.
