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लॉकडाउन में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में बहराइच अव्वल, शासन ने की सराहना

उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में अव्वल रहा है. इसके लिए प्रमुख सचिव ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह ने डीएम शंभू कुमार के प्रयासों की सराहना की है.

bahraich tops in providing employment
श्रमिकों को मनरेगा के तहत कार्य मिलना शुरू हुआ
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Published : May 25, 2020, 8:02 AM IST

बहराइच: लॉकडाउन में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में जिला अव्वल रहा है. जिले में शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य शुरू कर दिया गया है. इससे लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी का दंश झेल रहे श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है. प्रमुख सचिव ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह ने डीएम शंभू कुमार के प्रयासों की सराहना की है.

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बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिला.

वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. लॉकडाउन के कारण गैर प्रांतों में काम कर रहे हजारों श्रमिक/कामगार अपने घरों को वापस आ गए हैं. बेरोजगारी के कारण उन्हें आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है. जिसे देखते हुए सरकार ने गांव में ही श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य शुरू

शासन के निर्देश के क्रम में बहराइच में डीएम शंभू कुमार ने समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य शुरू करा दिया है. जिससे जहां इलाके का चतुर्मुखी विकास हो रहा है, वहीं बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है. डीएम शंभू कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्य शुरू करा दिया गया है. जिसके लिए बहराइच को प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है.

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बहराइच में मनरेगा के तहत कार्य शुरू हुआ

प्रमुख सचिव ग्राम विकास ने की सराहना

उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह ने डीएम शंभू कुमार के नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद चौहान और उच्चायुक्त मनरेगा अनिल कुमार सिंह के प्रयासों की सराहना की है.

डीएम ने दिए निर्देश

डीएम ने टीम भावना से कार्य कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अरविंद चौहान, डीसी मनरेगा, समस्त खंड विकास अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएं.

ये भी पढ़ें- बहराइच: मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका तो पुलिसकर्मियों पर हमला

बहराइच: लॉकडाउन में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में जिला अव्वल रहा है. जिले में शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य शुरू कर दिया गया है. इससे लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी का दंश झेल रहे श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है. प्रमुख सचिव ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह ने डीएम शंभू कुमार के प्रयासों की सराहना की है.

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बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिला.

वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. लॉकडाउन के कारण गैर प्रांतों में काम कर रहे हजारों श्रमिक/कामगार अपने घरों को वापस आ गए हैं. बेरोजगारी के कारण उन्हें आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है. जिसे देखते हुए सरकार ने गांव में ही श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य शुरू

शासन के निर्देश के क्रम में बहराइच में डीएम शंभू कुमार ने समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य शुरू करा दिया है. जिससे जहां इलाके का चतुर्मुखी विकास हो रहा है, वहीं बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है. डीएम शंभू कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्य शुरू करा दिया गया है. जिसके लिए बहराइच को प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है.

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बहराइच में मनरेगा के तहत कार्य शुरू हुआ

प्रमुख सचिव ग्राम विकास ने की सराहना

उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह ने डीएम शंभू कुमार के नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद चौहान और उच्चायुक्त मनरेगा अनिल कुमार सिंह के प्रयासों की सराहना की है.

डीएम ने दिए निर्देश

डीएम ने टीम भावना से कार्य कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अरविंद चौहान, डीसी मनरेगा, समस्त खंड विकास अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएं.

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