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आजमगढ़: मकान मालिकों और स्कूल प्रबंधन को डीएम का निर्देश, 30 अप्रैल तक ना मांगे फीस और किराया

यूपी के आजमगढ़ में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि आगामी 30 अप्रैल तक किसी भी अभिभावक पर फीस देने का दबाव न बनाएं.

आजमगढ़ में लॉकडाउन
जिलाधिकारी आजमगढ़
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Published : Mar 29, 2020, 11:15 AM IST

आजमगढ़: जिले में विद्यालयों के अधिकारी बच्चों की फीस देने के लिए लगातार अभिभावकों को नोटिस दे रहे हैं. जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने सभी विद्यालय के प्रबंधको को 30 अप्रैल तक किसी भी अभिभावक से फीस देने का दबाव न डालने का निर्देश दिया है.

मीडिया से बातचीत करते हुए आजमगढ़ के जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद के कई विद्यालय अभिभावकों को फीस जमा करने का मैसेज भेज रहे हैं. ऐसे में सभी प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक ना तो किसी अभिभावक पर फीस देने का दबाव बनाएं और ना ही किसी से अर्थदंड ले.

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यदि कोई भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि जितने भी निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान निर्माण संस्थान जनपद में कार्य कर रहे हैं और जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर कार्य कर रहे थे. उन सभी मजदूरों को लावारिस ना छोड़े, उनके भोजन व स्वास्थ्य की व्यवस्था करें.

इसके साथ ही जनपद में बड़ी संख्या में जो लोग किराए पर रह रहे हैं. उन सभी मकान मालिकों को भी निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक वह अपने किराएदारों को किराया देने के लिए बाध्य न करें. ऐसा करने पर उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आजमगढ़: जिले में विद्यालयों के अधिकारी बच्चों की फीस देने के लिए लगातार अभिभावकों को नोटिस दे रहे हैं. जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने सभी विद्यालय के प्रबंधको को 30 अप्रैल तक किसी भी अभिभावक से फीस देने का दबाव न डालने का निर्देश दिया है.

मीडिया से बातचीत करते हुए आजमगढ़ के जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद के कई विद्यालय अभिभावकों को फीस जमा करने का मैसेज भेज रहे हैं. ऐसे में सभी प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक ना तो किसी अभिभावक पर फीस देने का दबाव बनाएं और ना ही किसी से अर्थदंड ले.

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यदि कोई भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि जितने भी निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान निर्माण संस्थान जनपद में कार्य कर रहे हैं और जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर कार्य कर रहे थे. उन सभी मजदूरों को लावारिस ना छोड़े, उनके भोजन व स्वास्थ्य की व्यवस्था करें.

इसके साथ ही जनपद में बड़ी संख्या में जो लोग किराए पर रह रहे हैं. उन सभी मकान मालिकों को भी निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक वह अपने किराएदारों को किराया देने के लिए बाध्य न करें. ऐसा करने पर उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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