लेखा प्रबन्धक की अनुपस्थिति से डीएम नाराज, एक माह का काटा वेतन

यूपी के अयोध्या में रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिला लेखा प्रबन्धक के उपस्थित न होने पर जिलाधिकारी ने एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिये.

अयोध्याः कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में रविवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सम्पन्न हुई. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिला लेखा प्रबन्धक के उपस्थित न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की. इस पर उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को लेखा प्रबन्धक से स्पष्टीकरण मांगने तथा एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिये.

आशा को तलब करने के दिए निर्देश
जिला महिला चिकित्सालय के एक पूर्व प्रकरण में संबंधित आशा से अभी तक पूछताछ न होने के मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया. इस दौरान उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि संबंधित आशा को तुरन्त तलब करें और गार्ड से पूछताछ करें कि उक्त प्रकरण में कौन-कौन लोग शामिल थे. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. घनश्याम सिंह सहित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित थे.

आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान में तेजी
आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान में तेजी आयी है. योजना के अंतर्गत 970 क्लेम सबमिट किये गये हैं, जिसकी कुल धनराशि 57 लाख 85 हजार 540 रुपये बनती है. वहीं 456 क्लेम की धनराशि 32 लाख 29 हजार 870 रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

341 क्लेम के रिजेक्ट होने पर मांगा जवाब
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मवई का क्लेम शून्य होने पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुये पूछा ऐसा क्यों? जिलाधिकारी ने यह भी पूछा कि 341 क्लेम रिजेक्ट क्यों हो गये हैं. इसके अलावा क्लेम क्वेरी और पेंडिंग स्टेटस 64 है, जिसमें मवई के ही संख्या 29 है. इस पर जिलाधिकारी ने सीएमओ से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं.

अधिक से अधिक गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश
आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है. उक्त योजना के तहत अब तक 2 लाख 4 हजार 55 कार्ड बनकर वितरित किये जा चुके हैं. माह फरवरी में 4 हजार 211 गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं. जिलाधिकारी ने 10 मार्च से 24 मार्च तक 15 दिन का विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश दिये हैं. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने गोल्डन कार्ड वितरण के पिछले मानदेय का भुगतान तुरन्त करने के निर्देश दिये हैं. गोल्डन कार्ड बनाने व वितरण हेतु जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को मोबाइलेशन व माइक्रो प्लान बनाने के साथ कन्ट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिये हैं.