अलीगढ़ : अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर में जल्दी भूमि आवंटन एवं अधिकाधिक निवेश के लिये शुक्रवार को निर्यातकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया. डीएम ने कहा कि जल्द ही डिफेंस कॉरिडोर का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा. इसके लिये शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है. डिफेंस कॉरिडोर की श्रृंखला में प्रदेश में अलीगढ़ एक ऐसी जगह है, जहां बड़ी तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है. यूपीडा की टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ कई दौरे कर चुकी है. यहां तक कि सीईओ यूपीडा अवनीश अवस्थी भी अलीगढ़ में रात्रि प्रवास कर अण्डला स्थित डिफेंस कॉरिडोर की भूमि पर निर्यातकों, व्यावसाइयों, उद्यमियों के साथ बैठक कर चुके हैं. कॉरिडोर निर्माण में जो भी परेशानियां है. उनका समाधान किया जाएगा. दिल्ली, एनसीआर एवं जेवर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नजदीक होने की वजह से यहां निवेश की काफी सम्भावनाएं हैं.
डिफेंस कॉरिडोर के लिए मांगे प्रस्ताव
जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ निर्यातकों, निवेशकों एवं उद्यमियों को यूपीडा द्वारा कॉरिडोर में भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है. जनपद के अन्य इच्छुक निवेशक, निर्यातक एवं उद्यमी जो डिफेंस कॉरिडोर में अपनी इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं, वह एक साथ भू-खण्डों के लिये प्रस्ताव उपलब्ध करा दें. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि डिफेंस कॉरिडोर में भूमि आवंटन के लिए सीडीओ एवं उपायुक्त उद्योग के माध्यम से 14 दिसम्बर तक किसी भी प्रकार की यूनिट स्थापना के लिए प्रस्ताव उपलब्ध करा सकते हैं. आवश्यकतानुसार भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा. निर्यातक इधर-उधर न भटकें और न ही कोई गलतफहमी रखें. यदि उनके पास कॉरिडोर की बेहतरी के लिये सुझाव हैं तो खुले मन से दे सकते हैं. निवेशकों की समस्याओं को हल करने के लिये शासन स्तर से निवेश मित्र पोर्टल संचालित हैं. किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देते हुए अपनी समस्या, शिकायत को जिला प्रशासन के साथ ही निवेश मित्र पोर्टल पर भी दे सकते हैं.
दो हजार करोड़ निवेश के प्रस्ताव का लक्ष्य
डीएम चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि उनके पास जमीन की कमी नहीं है. आप लोगों से आग्रह है कि जल्द से जल्द आवश्यकतानुसार भूमि आवंटन का प्रस्ताव मुहैया कराएं. भूमि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि आप किसी भी यूनिट एवं मल्टीपिल इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिये भूमि आवंटन का प्रस्ताव दे सकते हैं. प्रशासन द्वारा अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में 2 हजार करोड़ रूपये निवेश का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 14 दिसम्बर तक इंडस्ट्री स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया. निर्यातकों एवं निवेशकों ने जिलाधिकारी के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए डीएम को आश्वस्त किया है कि वह सभी उनके साथ हैं.