ETV Bharat / state

DVVNL की सरकारी विभागों पर 484 करोड़ की बकाएदारी, कट सकता है बिजली कनेक्शन - आगरा समाचार

उत्तर प्रदेश में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस समय तंगहाली से जूझ रहा है. डीवीवीएनएल जिन 21 जिलों में विद्युत आपूर्ति करती है, उनमें 67 सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये की बकाएदारी है. इससे भी डीवीवीएनएल को बिजली आपूर्ति करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है.

प्रदेश के 67 सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए की बकाएदारी.
author img

By

Published : Sep 12, 2019, 3:40 PM IST

आगरा: दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी की डीवीवीएनएल इन दिनों तंगहाली से जूझ रहा है. बकाया बिलों की वसूली नहीं होने से डीवीवीएनएल का खजाना खाली हो गया है. डीवीवीएनएल के 21 जिलों में 12.78 लाख उपभोक्ताओं पर 7605 करोड़ रुपये की बकाएदारी है. डीवीवीएनएल अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से बिजली के बिलों की बकाएदारी बढ़ती ही जा रही है.

प्रदेश के 67 सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये की बकाएदारी.

सरकारी विभाग भी बिजली बिलों की बकाएदारी में पीछे नहीं हैं. डीवीवीएनएल के 21 जिलों की बात की जाए तो 67 सरकारी विभागों में 484.14 करोड़ रुपये की बकाएदारी है. इससे भी डीवीवीएनएल को बिजली आपूर्ति करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है. इन विभागों के दफ्तरों का कनेक्शन कभी भी काटा जा सकता है.

etv bharat
टॉप फाइव बकाएदार सरकारी विभाग.

हर दिन कटेंगे 250 बिजली कनेक्शन

सरकारी विभागों की बकाएदारी में पहले पायदान पर प्राथमिक शिक्षा विभाग है, जिसपर 174.50 करोड़ रुपये की बकाया राशि है. डीवीवीएनएल अधिकारी अब जिलेवार हर बुधवार और शनिवार को विशेष अभियान चलाकर सामान्य उपभोक्ताओं के साथ ही सरकारी विभागों की बिजली कनेक्शन काटने के साथ ही बकाया बिल की राशि की वसूली कर रहे हैं. इस अभियान में हर जिले की टीम को 250 बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य दिया गया है.

etv bharat
बकाएदार सरकारी विभागों के आंकड़े.
डीवीवीएनएल के एमडी एसके वर्मा का कहना है कि, सरकारी विभागों पर भी करोड़ों की बकाएदारी चल रही है. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 484 करोड़ रुपये का बकाया सरकारी विभागों का है. सरकारी विभागों में देखा जाए तो पुलिस विभाग, चिकित्सा शिक्षा और जिला चिकित्सालय से लगातार बिल का भुगतान कर रहे हैं. इन पर बकाएदारी है, लेकिन विभाग पर धन मौजूद है. इस माह बिलों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. इसके अलावा जिला प्रशासन, कृषि विभाग, प्राथमिक शिक्षा, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास, चिकित्सा विभाग सहित तमाम विभागों पर करोड़ों की बकाएदारी है.
कनेक्शन काट कर वसूली पर जोर
डीवीवीएनएल के एमडी एसके वर्मा का कहना है कि बकायेदारों से वसूली के लिए डीवीवीएनएल की ओर से बिजली कनेक्शन काटो अभियान चलाया जा रहा है. इसमें जिस तरह से सामान्य उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटकर वसूली की जा रही है. वैसे ही सरकारी कार्यालयों के भी कनेक्शन काटकर वसूली की जा रही है. विभाग की ओर से बुधवार और शनिवार को विशेष अभियान चलाया जाता है और वसूली की जा रही है.

आगरा: दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी की डीवीवीएनएल इन दिनों तंगहाली से जूझ रहा है. बकाया बिलों की वसूली नहीं होने से डीवीवीएनएल का खजाना खाली हो गया है. डीवीवीएनएल के 21 जिलों में 12.78 लाख उपभोक्ताओं पर 7605 करोड़ रुपये की बकाएदारी है. डीवीवीएनएल अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से बिजली के बिलों की बकाएदारी बढ़ती ही जा रही है.

प्रदेश के 67 सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये की बकाएदारी.

सरकारी विभाग भी बिजली बिलों की बकाएदारी में पीछे नहीं हैं. डीवीवीएनएल के 21 जिलों की बात की जाए तो 67 सरकारी विभागों में 484.14 करोड़ रुपये की बकाएदारी है. इससे भी डीवीवीएनएल को बिजली आपूर्ति करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है. इन विभागों के दफ्तरों का कनेक्शन कभी भी काटा जा सकता है.

etv bharat
टॉप फाइव बकाएदार सरकारी विभाग.

हर दिन कटेंगे 250 बिजली कनेक्शन

सरकारी विभागों की बकाएदारी में पहले पायदान पर प्राथमिक शिक्षा विभाग है, जिसपर 174.50 करोड़ रुपये की बकाया राशि है. डीवीवीएनएल अधिकारी अब जिलेवार हर बुधवार और शनिवार को विशेष अभियान चलाकर सामान्य उपभोक्ताओं के साथ ही सरकारी विभागों की बिजली कनेक्शन काटने के साथ ही बकाया बिल की राशि की वसूली कर रहे हैं. इस अभियान में हर जिले की टीम को 250 बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य दिया गया है.

etv bharat
बकाएदार सरकारी विभागों के आंकड़े.
डीवीवीएनएल के एमडी एसके वर्मा का कहना है कि, सरकारी विभागों पर भी करोड़ों की बकाएदारी चल रही है. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 484 करोड़ रुपये का बकाया सरकारी विभागों का है. सरकारी विभागों में देखा जाए तो पुलिस विभाग, चिकित्सा शिक्षा और जिला चिकित्सालय से लगातार बिल का भुगतान कर रहे हैं. इन पर बकाएदारी है, लेकिन विभाग पर धन मौजूद है. इस माह बिलों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. इसके अलावा जिला प्रशासन, कृषि विभाग, प्राथमिक शिक्षा, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास, चिकित्सा विभाग सहित तमाम विभागों पर करोड़ों की बकाएदारी है.
कनेक्शन काट कर वसूली पर जोर
डीवीवीएनएल के एमडी एसके वर्मा का कहना है कि बकायेदारों से वसूली के लिए डीवीवीएनएल की ओर से बिजली कनेक्शन काटो अभियान चलाया जा रहा है. इसमें जिस तरह से सामान्य उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटकर वसूली की जा रही है. वैसे ही सरकारी कार्यालयों के भी कनेक्शन काटकर वसूली की जा रही है. विभाग की ओर से बुधवार और शनिवार को विशेष अभियान चलाया जाता है और वसूली की जा रही है.
Intro:ईटीवी एक्सक्लुसिव का लोगो लगा सकते हैं... स्टोरी सिर्फ ईटीवी भारत के पास है.
आगरा.
बकाया बिलों की वसूली नहीं होने से डीवीवीएनएल का खजाना खाली हो गया है. डीवीवीएनएल के 21 जिलों की बात की जाए तो 67 सरकारी विभागों में 484.14 करोड़ रुपए की बकाएदारी है. इन विभागों के दफ्तरों का कनेक्शन काटा जा सकता है. बकाएदारी में सबसे टाप पर प्राथमिक शिक्षा विभाग पर 174.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि है. डीवीवीएनएल अधिकारी अब जिलेवार हर बुधवार और शनिवार को विशेष अभियान चलाकर सामान्य उपभोक्ताओं के साथ ही सरकारी विभागों की बिजली कनेक्शन काटने के साथ ही बकाया बिल की राशि की वसूली कर रहे हैं. इस अभियान में हर जिले की टीम को 250 बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य दिया गया है.


Body:डीवीवीएनएल के 21 जिलों में 12.78 लाख उपभोक्ताओं पर 7605 करोड़ रुपए की बकाएदारी है. डीवीवीएनएल अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से बिजली के बिलों की बकाएदारी बढ़ती ही जा रही है. सरकारी विभाग भी बिजली बिलों की बकाएदारी में पीछे नहीं है. इससे भी डीवीवीएनएल को बिजली आपूर्ति करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है.

डीवीवीएनएल के एमडी एसके वर्मा का कहना है कि, सरकारी विभागों पर भी करोड़ों की बकायदारी चल रही है. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 484 करोड रुपए का बकाया सरकारी विभागों का है. सरकारी विभागों में देखा जाए तो पुलिस विभाग, चिकित्सा शिक्षा और जिला चिकित्सालय से लगातार बिल का भुगतान कर रहे हैं. इन पर बकाएदारी है, लेकिन विभाग पर धन मौजूद है. इस माह बिलों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. इसके अलावा जिला प्रशासन, कृषि विभाग, प्राथमिक शिक्षा, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास, चिकित्सा विभाग सहित तमाम विभागों पर करोड़ों की बकाएदारी है.

कनेक्शन काट कर वसूली पर जोर
डीवीवीएनएल के एमडी एसके वर्मा का कहना है कि, बकायेदारों से वसूली के लिए डीवीवीएनएल की ओर से बिजली कनेक्शन काटो अभियान चलाया जा रहा है. इसमें जिस तरह से सामान्य उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटकर वसूली की जा रही है. वैसे ही सरकारी कार्यालयों के भी कनेक्शन काटकर वसूली की जा रही है. विभाग की ओर से बुधवार और शनिवार को विशेष अभियान चलाया जाता है. वसूली की जा रही है.


टॉप फाइव बकाएदार सरकारी विभाग
सरकारी विभाग.........बकाया बिल राशि (लाखों में )
प्राथमिक शिक्षा ............ 17450.46 लाख रुपए ।
सिंचाई विभाग................ 8036.32 लाख रुपए ।
ग्राम्य विकास ................2837.54 लाख रुपए ।
चिकित्सा विभाग.............3227.45 लाख रुपए ।
माध्यमिक शिक्षा.............2801.30. लाख रुपए ।

.......
बकाएदार सरकारी विभाग
सरकारी विभाग.........बकाया बिल राशि (लाखों में )
सहकारिता ..................214.36 लाख रुपए ।
पशुधन.........................216.04 लाख रुपए ।
कृषि...........................218.98 लाख रुपए।
वन विभाग....................256.26 लाख रुपए।
मंडी समिति....................317.14 लाख रुपए।
नगर विकास..................361.39 लाख रुपए।
लोक निर्माण..................365.18 लाख रुपए।
जिला प्रशासन...............692.79 लाख रुपए।
चिकित्सा शिक्षा...............912.93 लाख रुपए ।
भूमि विकास एवं जल......962.31 लाख रुपए ।
पंचायती राज................1896.62 लाख रुपए।
पुलिस विभाग................2078.04 लाख रुपए ।



Conclusion:सरकारी विभाग भी डीवीवीएनएल के आर्थिक हालात खराब करने में बराबर के भागीदार हैं. हालात ऐसे हैं कि विभाग जहां से बिजली खरीद रहा है उसका भुगतान भी करने में असमर्थ है. बकाया बिलों की वसूली नहीं हो रही है.
......
डेस्क ध्यानार्थ....
बाइट के बाद बीच में जो विजुअल हैं, उन पर आंकड़ों का ग्राफिक्स और वॉइस ओवर किया जाए तो बेहतरीन पैकेज बनेगा . इसलिए विजुअल सेट किए हैं.
.........
बाइट एसके वर्मा, एमडी , डीवीवीएनएल की।

.......
श्यामवीर सिंह
आगरा
8387893357



ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.