वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) इन दिनों काफी सख्त रुख में दिखाई दे रहे हैं. उनकी तरफ से लगातार भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही करने वाले अफसरों पर गाज गिर रही है. वाराणसी में भी सीएम के आदेश के बाद प्रभारी जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मजदूरी के भुगतान में अनियमितता की जांच करवाते हुए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.
प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवाई गई. परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण से मामले की जांच कराई गई है. जांच में आवास के लाभार्थियों को आवास निर्माण में 90 दिवस की मजदूरी के भुगतान में गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही बरते जाने का दोषी पाया गया.
इसके बाद ग्राम पंचायत करखियाव के ग्राम रोजगार सेवक अजय कुमार तथा पर्यवेक्षण में घोर शिथिलता बरते जाने पर ग्राम पंचायत सचिव राजेश को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को निर्देशित किया गया है. संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में इन लोगों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पीएम आवास योजना, सुविधा शुल्क नहीं मिला तो रोक दी गई है. मजदूरी विषयक समाचार को संज्ञान लेते हुए प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने पूरे प्रकरण को संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराई थी. जांच के दौरान लाभार्थियों की मौजूदगी में पूछताछ एवं उनके आवास तथा अन्य अभिलेखों की जॉच में प्रकाश में आया कि ग्राम करखियॉव में वर्ष 2020-21 में कुल 21 आवास तथा वर्ष 2021-22 में कुल 15 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हैं.
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सभी को आवास की तीनों किश्तें मिलाकर 1.20 लाख की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित है तथा सभी के आवास पूर्ण हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थियों को 90 दिवस की मजदूरी का भुगतान मनरेगा के अन्तर्गत दिये जाने का प्राविधान है. मजदूरी भुगतान को लेकर ग्राम रोजगार सेवक एवं ग्राम प्रधान द्वारा लाभार्थियों से धन उगाही किये जाने की शिकायत प्रकाशित है.
जांच के समय मौके पर पाया गया कि 3 लाभार्थियों आरती देवी व आशा देवी को आवास निर्माण हेतु 90 दिवस के सापेक्ष 1 दिन की भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया. 2 लाभार्थियों क्रमशः शिवपूजन व सरोजा को मात्र 14-14 दिन की आवास निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान किया गया है. इसी प्रकार अन्य 30 लाभार्थियों को औसतन 66-67 दिनों की ही मजदूरी का भुगतान किया गया है.
मात्र 1 लाभार्थी चिन्ता को ही 90 दिवस का पूर्ण मजदूरी का भुगतान किया गया है. उपस्थित लाभार्थियों क्रमशः सरोजा, वन्दना, प्यारे लाल, हीरावती एवं दुर्गा द्वारा ग्राम रोजगार सेवक अजय कुमार द्वारा धन उगाही की अपुष्ट मौखिक शिकायतें की गयी. खण्ड विकास अधिकारी, पिण्डरा को संबंधित समस्त 35 लाभार्थियों के बैंक खाते में आवास निर्माण हेतु मनरेगा मजदूरी के अविलम्ब भुगतान के लिए निर्देशित किया गया है.
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