लखनऊः उत्तर प्रदेश में अगले सत्र से सभी मंत्री खुद के पैसे से आयकर भरेंगें. इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में सभी निदेशालय की निगरानी के लिए एक डीजी की तैनाती की जाएगी. योगी सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने इन प्रस्तावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है.
योगी कैबिनेट में पास हुए सभी प्रस्तावों की लिस्ट
1-यूपी दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962 धारा में संशोधन किया गया. इसके तहत लेबर डिपार्टमेंट में पंजीकरण कराना होता है. उसके लिए निर्धारित फीस दोगुनी कर दी गयी है. साथ ही हर पांच साल पर नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है.
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2-राजीव कुमार यादव उपनिदेशक सेवा योजन के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति मिली है. सरकारी सेवा में रहते उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की छवि खराब करने का काम किया. इसके लिए विशेष सचिव श्रम को जांच करने के लिए दिया गया था. पांच जुलाई 2018 से उन्हें डिमोट कर दिया गया है.
3-जौनपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई. मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई. 47 पदों का सृजन किया जा चुका है. प्रमुख सचिव रजनीश दुबे ने बताया कि जौनपुर में 2015 से मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है. शिक्षकों की लोकसेवा आयोग से भर्ती होती है. बाकी स्टाफ की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होती है. अब ऐसे मेडिकल कॉलेज को सोसाइटी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या, शाहजहांपुर, जौनपुर, बहराइच आदि में मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था लागू की गई है. कुल 6 मेडिकल कॉलेज अब सोसाइटी के माध्यम से संचालित होंगे.
4- सैफई इटावा संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एम्स के बराबर भत्ते दिए जाने की सहमति कैबिनेट ने प्रदान की है. इससे 15 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. पीजीआई, लोहिया के साथ सैफई मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों को भी एम्स की तर्ज पर वेतन दिया जाएगा.
5- केजीएमयू का बलरामपुर में अटल बिहारी बाजपेयी सेटेलाइट मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया था. इसके लिए छह एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है. 85 करोड़ का खर्च आएगा.
6- कुशीनगर में फेस 3 में जिला अस्पताल को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज में बदल रहे हैं. इसमें 14 एकड़ जमीन की व्यवस्था कर दी गई है. यह चौथा मेडिकल कॉलेज है.
7- सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है.8- गांधी जयंती पर दो अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक खादी वस्त्रों पर पांच फीसदी अतिरिक्त छूट दिए जाने की घोषणा की गई.
9- बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए डीजेसी महानिदेशक पद का सृजन किया गया है.
10- प्रदेश के सात नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है. लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद नगर निगमों में पहले से ही केंद्र और राज्य सरकार के 50- 50% धनराशि के अंशदान के माध्यम से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया जा रहा है. जो बचे हुए सात नगर निगम थे, उन्हें राज्य सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनायी जाएगी. इसके लिए 50 करोड़ की धनराशि प्रतिवर्ष प्रत्येक नगर निगम को उपलब्ध कराया जाएगा. सीएम का आग्रह है कि महानगर, नगर निगम में लोगों का रहना आसान हो सके इसके लिए बेहतर बिजली सड़क पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए.
11- खरीफ की खरीद में मक्का के लिए 1760 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. पहले 1700 था. 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिया जाएगा. मक्का की खरीद गोंडा, बलिया, देवरिया समेत प्रदेश के 22 जिलों में होगी.
12- उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन किया गया.
13- स्थानीय लेखा परीक्षा और मुख्य लेखा परीक्षा द्वारा सम परीक्षा शुल्क लिया जाता था जिसे खत्म कर दिया गया है.
14- जौनपुर की विधानसभा क्षेत्र बदलापुर में बस स्टेशन निर्माण के लिए पंचायत की जमीन दिए जाने का निर्णय लिया गया है. 12 करोड़ 62 लाख लागत आंकी गई है.
15- गौतमबुद्ध नगर जेवर एयरपोर्ट निर्माण के लिए चयनित कमेटी द्वारा सुझाव आये थे. पूर्व में अनुमोदित टेंडर को संशोधित किया गया है. मुख्यमंत्री को अधिकार दिया गया है. टेक्निकल विड नवंबर में होगा. अडानी, अंबानी समेत 19 विडर आ चुके हैं.
16- अब मंत्री अपने पैसे से आयकर भरेंगे. इस साल 86 लाख 87 हजार भुगतान किया गया था.
17- उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जजों के पति-पत्नी समेत अन्य आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया.
गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि-
18- मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिलों के बारे में निर्णय लिया गया है. सुरेश खन्ना ने बताया कि जिला बस्ती के मुंडेरवा चीनी मिल में 27 मेगा वाट का प्लांट बढ़ाया गया है. 3500 से 500 टीडीसी क्षमता को बढ़ाया गया है एवं रिफाइनरी सरफेस प्लांट की स्थापना हेतु 438 करोड रुपए दिए जाने के संबंध में फैसला हुआ. अब मुंडेरवा चीनी मिल सल्फर मुक्त चीनी बनाएगी.
19- गोरखपुर में बंद पड़ी पिपराइच चीनी मिल में 5000 टीडीसी क्षमता का विस्तारीकरण किया गया है. 27 मेगावाट क्षमता का आयोजन प्लांट और एथेनाल बनाने के लिए रिवाइजर लागत 657 करोड़ रुपये दिए जाने का निर्णय लिया गया है. मिल की क्षमता बढ़ाई जाएगी. पिपराइच मिल में गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनेगा. किसानों को लाभ होगा. संभवतः अगले सीजन में एथेनॉल का निर्माण होगा.
20- आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इसके तहत पूरा निर्माण, खरीद, ट्रांसपोर्ट, बारकोड युक्त होगा. हर बोतल बारकोड युक्त होगा. टैंकर डीजी लॉक होंगे. लेबल प्रिंटिंग डिस्टलरी कराती थी. अब थर्ड पार्टी करेगी. 700 करोड़ का करीब इस पर खर्च आएगा. इसके लिए पिछले तीन सालों के दौरान प्रतिवर्ष डेढ़ सौ करोड़ रुपए का टर्नओवर जिस कंपनी का होगा, उसे ही इसका काम दिया जाएगा. टेंडर के दौरान जिस कंपनी का सबसे कम रेट होगा उसी को काम दिया जाएगा.
