लखनऊ : उप्र स्थानीय निकाय के कर्मचारियों (UP local body employees) की सेवा से जुड़ी हुई मांगें पिछले काफी लम्बे से लम्बित हैं. 13 सूत्रीय मांगों के लिए उप्र स्थानीय निकाय महासंघ बीते पांच वर्षों से शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया गया. जिसके चलते स्थानीय निकाय के कर्मचारियों में काफी नाराजगी है. अब अपनी मांगों के लिए कर्मचारी महासंघ और उसके सहयोगी संगठन प्रदेश भर में आंदोलन करने को बाध्य हैं.
उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष शशि प्रकाश मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों की एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है. लम्बित मांगों के निराकरण के लिए कोई भी विभागीय बैठक नहीं की जा रही है. जिसके चलते कर्मचारियों की बहुत सी लम्बित समस्याएं आज भी नगर विकास विभाग एवं वित्त विभाग के साथ-साथ निदेशालय स्तर पर ठप्प पड़ी हुई हैं. जिसकी वजह से कर्मचारियों में आक्रोश है. आक्रोशित कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
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कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पिछले कई वर्षों से मांगों को लेकर पत्राचार किया जा रहा है. ये मांगें वेतन संबंधी और पेंशन से जुड़ी हुई हैं, जिससे कर्मचारी बहुत परेशान हैं.
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