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नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन का दावा, हर नगर निगम में लागू होगी स्मार्ट सिटी परियोजना - स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना लागू की जाएगी. वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी का अमृत महोत्सव अर्बन कांक्लेव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे.

smart city project will be implemented in every municipal corporation of up says ashutosh tondon
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Published : Oct 7, 2021, 8:46 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना लागू की जाएगी. अभी प्रदेश में 10 नगर निगमों में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया है. मगर राज्य सरकार अपने खर्च पर बाकी नगर निगमों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू करेगी. मंत्री आशुतोष टंडन यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी का अमृत महोत्सव अर्बन कांक्लेव के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे.

संबोधित करते नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन


यह अरबन कॉन्क्लेव तीन दिन तक जारी रहा. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई थी. इसके बाद में यहां 17 सत्रों में अलग-अलग विषयों पर चर्चा हुई, जो कि नगरीय विकास से जुड़े हुए थे. गुरुवार को इस कार्यक्रम का समापन हुआ. नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने कहा कि शहरीकरण वित्तीय बढ़ोतरी का मुख्य कारण है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 83 नए स्थानीय निकाय बनाए हैं. 190 देशों की आबादी हमसे कम हैं. 17 नगर निगम हैं. 200 नगर पालिका हैं और 517 नगर पंचायत हैं. यहां तेजी से काम नगरीय विकास में किया जा रहा है. छह साल में भी 11 लाख करोड़ की परियोजनाओं का बजट पास हुआ. यूपी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ हैं. 18 लाख पीएम आवास स्वीकृति हुए हैं. जिनमें नौ लाख दे दिए गए हैं. हम 10 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं. हमारे 17 के 17 नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना लागू होगी. केंद्र की योजनाओं में हमने बेहतरीन काम किया है.


नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने कहा कि नगरीय विकास में चुनौती बहुत हैं. शहर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ बढ़ रहा है. अमृत और स्वच्छ भारत मिशन का आगाज फिर से दो अक्टूबर को किया गया है. दूसरे भाग में समस्या को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा. हम कूड़ा निस्तारण संयंत्र लगा रहे हैं. 16 में संयंत्र चल रहे हैं. बाकी 37 में काम जारी है.

ये भी पढ़ें- मनीष गुप्ता हत्याकांड: CCTV में बेजान शरीर को ले जाते दिखे आरोपी पुलिसकर्मी

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि विकास नगरों तक सीमित नहीं होना चाहिए. विकसित देश में लोग गांव में रहना पसंद कर रहे हैं. वहां गांव में आवास महंगे हैं और शहर में सस्ते हैं. क्या इसको हम भारत मे भी ला सकते हैं. नगर नियोजकों को इस पर काम करना होगा. अब शहर का मतलब मकान और बाजार भीड़ नहीं होता है. शहर लंबे समय तक सस्टेनेबल हों. शुद्ध हवा और पानी भी मिले. प्रमुख सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने सभी का आभार व्यक्त किया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना लागू की जाएगी. अभी प्रदेश में 10 नगर निगमों में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया है. मगर राज्य सरकार अपने खर्च पर बाकी नगर निगमों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू करेगी. मंत्री आशुतोष टंडन यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी का अमृत महोत्सव अर्बन कांक्लेव के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे.

संबोधित करते नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन


यह अरबन कॉन्क्लेव तीन दिन तक जारी रहा. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई थी. इसके बाद में यहां 17 सत्रों में अलग-अलग विषयों पर चर्चा हुई, जो कि नगरीय विकास से जुड़े हुए थे. गुरुवार को इस कार्यक्रम का समापन हुआ. नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने कहा कि शहरीकरण वित्तीय बढ़ोतरी का मुख्य कारण है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 83 नए स्थानीय निकाय बनाए हैं. 190 देशों की आबादी हमसे कम हैं. 17 नगर निगम हैं. 200 नगर पालिका हैं और 517 नगर पंचायत हैं. यहां तेजी से काम नगरीय विकास में किया जा रहा है. छह साल में भी 11 लाख करोड़ की परियोजनाओं का बजट पास हुआ. यूपी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ हैं. 18 लाख पीएम आवास स्वीकृति हुए हैं. जिनमें नौ लाख दे दिए गए हैं. हम 10 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं. हमारे 17 के 17 नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना लागू होगी. केंद्र की योजनाओं में हमने बेहतरीन काम किया है.


नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने कहा कि नगरीय विकास में चुनौती बहुत हैं. शहर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ बढ़ रहा है. अमृत और स्वच्छ भारत मिशन का आगाज फिर से दो अक्टूबर को किया गया है. दूसरे भाग में समस्या को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा. हम कूड़ा निस्तारण संयंत्र लगा रहे हैं. 16 में संयंत्र चल रहे हैं. बाकी 37 में काम जारी है.

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मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि विकास नगरों तक सीमित नहीं होना चाहिए. विकसित देश में लोग गांव में रहना पसंद कर रहे हैं. वहां गांव में आवास महंगे हैं और शहर में सस्ते हैं. क्या इसको हम भारत मे भी ला सकते हैं. नगर नियोजकों को इस पर काम करना होगा. अब शहर का मतलब मकान और बाजार भीड़ नहीं होता है. शहर लंबे समय तक सस्टेनेबल हों. शुद्ध हवा और पानी भी मिले. प्रमुख सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने सभी का आभार व्यक्त किया.

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