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UP SSF के हाथ में होगी लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा - एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली

अपर मुख्य सचिव गृह ने लोक भवन में स्थित कमांड सेंटर (command center) में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) व 6 महीने की कार्ययोजना की समीक्षा की.

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Published : Sep 7, 2022, 7:12 PM IST

लखनऊ : योगी सरकार ने लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport) की सुरक्षा का जिम्मा यूपी एसएसएफ (UP SSF) को सौंपने का फैसला किया है. इसके लिये सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने अधिकारियों को जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं.

प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद ने गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की सुरक्षा में यूपी एसएसएफ के जवानों की जल्द से जल्द तैनाती की जाये इसके ले जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी हो उसे किया जाये. साथ ही पत्रावलियों के निस्तारण में और अधिक तेजी लायें. साथ ही प्रयास किया जाये कि कोई भी पत्रावली दो दिन से अधिक लम्बित न रहने पाये. उन्होंने गृह विभाग में ई-आफिस प्रणाली को पूरी तरह अपनाये जाने के भी निर्देश दिये हैं.

यह भी पढ़ें : यूपी में स्थाई डीजीपी के लिए UPSC को भेजा गया पैनल, अगले 15 दिनों में नाम पर लगेगी मोहर

अपर मुख्य सचिव गृह ने लोक भवन में स्थित कमांड सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) व 6 महीने की कार्य योजना की समीक्षा की. उन्होंने गृह विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सबसे पुराने लम्बित 10 मामलों की सूची तैयार कर उसके त्वरित निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि IGRS के पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाये.

यह भी पढ़ें : लेवाना अग्निकांड : लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने होटल किया सील

लखनऊ : योगी सरकार ने लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport) की सुरक्षा का जिम्मा यूपी एसएसएफ (UP SSF) को सौंपने का फैसला किया है. इसके लिये सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने अधिकारियों को जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं.

प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद ने गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की सुरक्षा में यूपी एसएसएफ के जवानों की जल्द से जल्द तैनाती की जाये इसके ले जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी हो उसे किया जाये. साथ ही पत्रावलियों के निस्तारण में और अधिक तेजी लायें. साथ ही प्रयास किया जाये कि कोई भी पत्रावली दो दिन से अधिक लम्बित न रहने पाये. उन्होंने गृह विभाग में ई-आफिस प्रणाली को पूरी तरह अपनाये जाने के भी निर्देश दिये हैं.

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अपर मुख्य सचिव गृह ने लोक भवन में स्थित कमांड सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) व 6 महीने की कार्य योजना की समीक्षा की. उन्होंने गृह विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सबसे पुराने लम्बित 10 मामलों की सूची तैयार कर उसके त्वरित निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि IGRS के पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाये.

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