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प्रदेश में नए ब्लॉक मुख्यालय बनाकर शासन की योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, ये प्रस्ताव हो रहा तैयार

शासन के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नए ब्लॉक मुख्यालय बनाए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं. यूपी में डेढ़ सौ से अधिक नए ब्लाॅक मुख्यालय बनाकर शासन की योजनाओं को रफ्तार देने की योजना बनाई गई है.

ब्लॉक मुख्यालय
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Published : Jul 29, 2022, 4:58 PM IST

लखनऊ : शासन की योजनाओं को रफ्तार देने के लिए नए ब्लॉक मुख्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. शासन के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नए ब्लॉक मुख्यालय बनाए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं. शासन के अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक नए ब्लाॅक मुख्यालय बनाकर शासन की योजनाओं को रफ्तार देने की योजना बनाई गई है. जिसके अंतर्गत पहले चरण में 75 नए ब्लाॅक मुख्यालय बनाए जाने की दिशा में शासन स्तर पर काम चल रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में एक-एक ब्लॉक मुख्यालय स्थापित किया जाए. जिससे विभागीय योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहूलियत मिले, इसके साथ ही ग्रामीणों को दूरदराज बने ब्लॉक मुख्यालयों में जाने की समस्या से निजात मिल सकेगा. इसको लेकर ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा. वित्त विभाग की तरफ से अनुमति मिलने के बाद इस पर आधे जिलों में काम भी शुरू कराया जाएगा. इसके साथ ही जिलों में जहां से ब्लॉक मुख्यालय दूर हो, ऐसी लोकेशन में नया ब्लॉक मुख्यालय बनाए जाने को लेकर जगह चिन्हित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.

ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह के स्तर पर यह प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देते हुए सभी जिलों में नए ब्लॉक मुख्यालय स्थापित कराए जाने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा. जिससे स्थानीय लोगों को ब्लॉक मुख्यालय बनने का फायदा मिले और राजस्व से जुड़े मामले पंचायत राज विभाग से संबंधित योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाएं आगे बढ़ाने में मदद मिले और लोगों को दूरदराज बने ब्लॉक मुख्यालयों में जाने से भी निजात मिल सकेगा.
ये भी पढ़ें : भाजपा के इतिहास में प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना केवल सजा, स्वतंत्र देव सिंह के भविष्य पर उठ रहे सवाल
अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार सिंह ने फोन पर बताया कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से प्रस्ताव बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इस दिशा में काम किया जा रहा है. जिससे नए ब्लॉक मुख्यालय बनाकर शासन की योजनाओं को और रफ्तार दिया जा सकेगा.
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लखनऊ : शासन की योजनाओं को रफ्तार देने के लिए नए ब्लॉक मुख्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. शासन के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नए ब्लॉक मुख्यालय बनाए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं. शासन के अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक नए ब्लाॅक मुख्यालय बनाकर शासन की योजनाओं को रफ्तार देने की योजना बनाई गई है. जिसके अंतर्गत पहले चरण में 75 नए ब्लाॅक मुख्यालय बनाए जाने की दिशा में शासन स्तर पर काम चल रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में एक-एक ब्लॉक मुख्यालय स्थापित किया जाए. जिससे विभागीय योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहूलियत मिले, इसके साथ ही ग्रामीणों को दूरदराज बने ब्लॉक मुख्यालयों में जाने की समस्या से निजात मिल सकेगा. इसको लेकर ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा. वित्त विभाग की तरफ से अनुमति मिलने के बाद इस पर आधे जिलों में काम भी शुरू कराया जाएगा. इसके साथ ही जिलों में जहां से ब्लॉक मुख्यालय दूर हो, ऐसी लोकेशन में नया ब्लॉक मुख्यालय बनाए जाने को लेकर जगह चिन्हित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.

ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह के स्तर पर यह प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देते हुए सभी जिलों में नए ब्लॉक मुख्यालय स्थापित कराए जाने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा. जिससे स्थानीय लोगों को ब्लॉक मुख्यालय बनने का फायदा मिले और राजस्व से जुड़े मामले पंचायत राज विभाग से संबंधित योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाएं आगे बढ़ाने में मदद मिले और लोगों को दूरदराज बने ब्लॉक मुख्यालयों में जाने से भी निजात मिल सकेगा.
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अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार सिंह ने फोन पर बताया कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से प्रस्ताव बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इस दिशा में काम किया जा रहा है. जिससे नए ब्लॉक मुख्यालय बनाकर शासन की योजनाओं को और रफ्तार दिया जा सकेगा.
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