लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन के अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) अवनीश अवस्थी की सोमवार को हुई समीक्षा बैठक का असर दिखने लगा है. अन्य विभागों की तरह उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन में भी ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर खेल की बात सामने आ रही है. पहली बार विभाग में ऐसा भी हुआ है कि संगठन के पदाधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया. इससे संगठन के पदाधिकारी लगातार चेयरमैन से नाराज चल रहे हैं. संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अवनीश अवस्थी से वार्ता के दौरान शिकायत भी की. शिकायत का असर यह हुआ है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जांच शुरू होगी. इसके अलावा मंगलवार को अपने प्रभार के साथ-साथ कई और प्रभार पाने वाले अधिकारियों से उनके प्रभार वापस ले लिए गए हैं. विभागीय सूत्र बताते हैं कि जिन संगठन के पदाधिकारियों का तबादला किया गया था उनका तबादला भी निरस्त किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन में अतिरिक्त प्रभार पाने वाले अफसरों को शासन ने प्रभार से मुक्त कर दिया है. अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अवनीश अवस्थी की मीटिंग के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है. पावर काॅरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने कई अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दे रखा था. बताया जा रहा है यह सभी अधिकारी चेयरमैन के चहेते भी हैं. जानकारी के मुताबिक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार से एसई (superintendent engineer) स्मार्ट मीटर का चार्ज वापस ले लिया गया है. इसी तरह आरएन सरोज से एसई रिवैंप योजना का काम वापस लिया गया है, हालांकि उनके पास अभी भी दो चार्ज बचे हुए हैं. बिजली विभाग के अधिकारी अशोक सुंदरम से चार्ज लिया गया है.
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विभागीय सूत्रों की मानें तो ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक के बाद भी बिजली विभाग में तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर हुए. उन्हें मनचाही पोस्टिंग भी मिली है. ऐसे में अब ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर संबंधित अधिकारियों पर जांच कराए जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है. बता दें कि जूनियर इंजीनियर संगठन ने पदाधिकारियों के तबादलों को लेकर नाराजगी जताई थी. विभाग के अन्य संगठनों ने भी प्रदर्शन कर खिलाफत की थी. उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की थी. अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के साथ संगठन की मांग पर कार्रवाई शुरू हुई है.
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पावर काॅरपोरेशन में बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों से छीना गया चार्ज, ट्रांसफर पोस्टिंग की भी होगी जांच
उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन में अतिरिक्त प्रभार पाने वाले अफसरों को शासन ने प्रभार से मुक्त कर दिया है. निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार से एसई (superintendent engineer) स्मार्ट मीटर का चार्ज वापस ले लिया गया है. इसी तरह आरएन सरोज से एसई रिवैंप योजना का काम वापस लिया गया है.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन के अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) अवनीश अवस्थी की सोमवार को हुई समीक्षा बैठक का असर दिखने लगा है. अन्य विभागों की तरह उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन में भी ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर खेल की बात सामने आ रही है. पहली बार विभाग में ऐसा भी हुआ है कि संगठन के पदाधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया. इससे संगठन के पदाधिकारी लगातार चेयरमैन से नाराज चल रहे हैं. संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अवनीश अवस्थी से वार्ता के दौरान शिकायत भी की. शिकायत का असर यह हुआ है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जांच शुरू होगी. इसके अलावा मंगलवार को अपने प्रभार के साथ-साथ कई और प्रभार पाने वाले अधिकारियों से उनके प्रभार वापस ले लिए गए हैं. विभागीय सूत्र बताते हैं कि जिन संगठन के पदाधिकारियों का तबादला किया गया था उनका तबादला भी निरस्त किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन में अतिरिक्त प्रभार पाने वाले अफसरों को शासन ने प्रभार से मुक्त कर दिया है. अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अवनीश अवस्थी की मीटिंग के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है. पावर काॅरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने कई अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दे रखा था. बताया जा रहा है यह सभी अधिकारी चेयरमैन के चहेते भी हैं. जानकारी के मुताबिक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार से एसई (superintendent engineer) स्मार्ट मीटर का चार्ज वापस ले लिया गया है. इसी तरह आरएन सरोज से एसई रिवैंप योजना का काम वापस लिया गया है, हालांकि उनके पास अभी भी दो चार्ज बचे हुए हैं. बिजली विभाग के अधिकारी अशोक सुंदरम से चार्ज लिया गया है.
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विभागीय सूत्रों की मानें तो ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक के बाद भी बिजली विभाग में तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर हुए. उन्हें मनचाही पोस्टिंग भी मिली है. ऐसे में अब ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर संबंधित अधिकारियों पर जांच कराए जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है. बता दें कि जूनियर इंजीनियर संगठन ने पदाधिकारियों के तबादलों को लेकर नाराजगी जताई थी. विभाग के अन्य संगठनों ने भी प्रदर्शन कर खिलाफत की थी. उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की थी. अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के साथ संगठन की मांग पर कार्रवाई शुरू हुई है.
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