लखनऊः प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाया जाये. इसकी सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जायें. उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इसको दृष्टिगत रखते हुए आगामी 21 मई से 21 जून तक अमृत योग माह मनाया जायेगा.
जिसमें 7.5 करोड़ लोगों को योग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये माइक्रो प्लान तैयार कर आयुष विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें. योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकार्ड स्थापित करने के लिये अभिनव प्रयास भी करें. मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिये.
टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण करने के निर्देश: उन्होंने आठ जनपदों में टैबलेट और 23 जनपदों में स्मार्टफोन शत-प्रतिशत वितरण किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये अन्य जनपदों को टैबलेट व स्मार्टफोन का शीघ्र शत-प्रतिशत वितरण करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में पिछले सप्ताह की तुलना में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ें हैं, इसको और बढ़ाया जाये. उन्होंने कहा कि सभी स्ट्रीट वेण्डर्स के पास डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड होना चाहिये. वेण्डर्स को यह भी बताया जाये कि डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर उन्हें इंसेन्टिव भी मिलता है, इसलिये इसका अधिक से अधिक उपयोग करें.
नालियों की सफाई का कार्य हो पूरा: मुख्य सचिव ने कहा कि बारिश से पूर्व शहरी इलाकों में नालियों की सफाई का कार्य पूरा हो जाना चाहिए. नालियों से निकलने वाला मलबा वापस नाली में न जाये इसकी समुचित व्यवस्था की जाये. उन्होंने गौ-आश्रय स्थलों के लिये भूसे का भण्डारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये और कहा कि जिलाधिकारी 31 मई तक स्वयं समीक्षा कर आवश्यकतानुसार भूसे का भण्डारण सुनिश्चित करायें. भूसा क्रय के लिये जिन जनपदों में ई-टेण्डर नहीं किया गया है, वहां यथाशीघ्र टेण्डर प्रकिया पूर्ण कर ली जाये. इस दौरान अधिकतम भूसा दान के माध्यम से संग्रहीत करने वाले तीन मण्डल एवं पांच जनपदों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जायेगा.
ई-केवाईसी का कार्य भी शीघ्र हो पूरा: मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रथम फेज में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले जनपदों को बधाई दी. साथ ही अन्य जनपदों को नियमित समीक्षा कर स्वामित्व योजना के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पूर्ण कराने के निर्देश दिये. उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि लगभग 6.50 लाख आवेदनों में आधार इनवैलिड अथवा नाम मिसमैच हैं. जिसके कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. विशेष प्रयास कर डाटा सुधार कर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाये. उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी न होने पर अगस्त माह में मिलने वाली किस्त लाभार्थियों को प्राप्त नहीं होगी. अतः इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर ई-केवाईसी का कार्य भी शीघ्र पूर्ण करा लिया जाये.
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इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज द्वारा गौ-आश्रय स्थलों के लिये भूसा क्रय एवं प्रबंधन, जिलाधिकारी हरदोई द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिये तैयार किये गये एप, मुख्य विकास अधिकारी अमेठी द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लिये किये जा रहे प्रयास, जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्ले’ और जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा रोजगार सृजक एवं निर्यातक बने नवचेतना एफपीओ का प्रस्तुतिकरण कर दिया गया. बैठक में सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे.
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