शासन स्तर पर बड़े प्रशासनिक फेरबदल, चार आईएएस सेवानिवृत्त

शासन स्तर पर जल्द होंगे बड़े प्रशासनिक फेरबदल, कई महत्वपूर्ण पदों पर होगी अधिकारियों की पोस्टिंग.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन में जल्द ही कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती होगी. वरिष्ठ सीनियर आईएएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती दी जाएगी. शनिवार को 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद यूपी योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद आने वाले कुछ दिनों में शासन स्तर पर बड़े स्तर पर फेरबदल किया जाएगा.

30 अप्रैल को चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं. उनमें कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल, नई दिल्ली में तैनात उत्तर प्रदेश के स्थानिक आयुक्त प्रभात सारंगी, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एमवीएस रामी रेड्डी, सचिव उच्च शिक्षा शमीम अहमद खान शामिल हैं. शासन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अफसरों के साथ बैठक करते हुए किस अधिकारी को कहां पोस्टिंग दी जानी है. इसको लेकर मंजूरी देंगे. शासन में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास कई विभागों का चार्ज है या कुछ ऐसे अधिकारी हैं. उनके पास कम विभागों की जिम्मेदारी है.

इनमें से वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को कृषि उत्पादन आयुक्त, राजस्व परिषद चेयरमैन, उद्यान विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य सेवानिवृत्त हुए अफसरों के पदों पर तैनात किया जाएगा. इसके अलावा चार जिलाधिकारी जो हाल ही में सचिव के पद पर प्रमोट हुए हैं. उन अफसरों को जिलों से हटाकर सचिव स्तर की पोस्टिंग दी जाएंगी. इनमें लखनऊ वाराणसी अलीगढ़ और इटावा के जिला अधिकारी शामिल है जो हाल ही में प्रमोट हुए हैं. शासन के अधिकारियों का कहना है कि प्रमोट हुए अफसरों को ईद के बाद पोस्टिंग दी जा सकती है. इन अफसरों को शासन में सचिव या फिर फील्ड में मण्डलायुक्त के पदों पर तैनाती दी जाएगी.

ऐसे में चर्चा है कि वरिष्ठता के क्रम में अवनीश अवस्थी को कृषि उत्पादन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है. इसके बाद फिर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की जिम्मेदारी किसी दूसरे अफसर को दी जाएगी. शासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अपर मुख्य सचिव गृह के पद पर पोस्टिंग दिए जाने को लेकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह, दीपक कुमार, नितिन रमेश गोकर्ण व अरविंद कुमार जैसे नामों की चर्चा है. इसके अलावा शासन के कई अन्य अफसरों को शासन पर रिक्त हुए पदों पर तैनाती दी जा सकती है.