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अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने लाइन हानियों को कम करने, राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा शनिवार को शक्ति भवन में पावर काॅरपोरेशन (Power Corporation) के अधिकारियों के साथ विद्युत व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर व निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, इसके लिए व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए.

शक्ति भवन
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Published : Sep 3, 2022, 9:23 PM IST

लखनऊ. अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश कुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली उपलब्ध कराई जाए. जहां कहीं पर भी निर्बाध आपूर्ति से संबंधित शिकायत आए उसका शीघ्र समाधान किया जाए. किसी भी कार्य को पारदर्शी तरीके से, सुचारू ढंग से समय पर पूरा किया जाय, जिससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके. उन्होंने कहा कि इसके लिए समय-समय पर सभी स्तरों पर कार्यों की मॉनीटरिंग व उपकरणों की निगरानी भी की जाए.

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा शनिवार को शक्ति भवन में पावर काॅरपोरेशन (Power Corporation) के अधिकारियों के साथ विद्युत व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर व निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, इसके लिए व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए. कार्य प्रणाली को और सरल बनाया जाए साथ ही नीचे से लेकर उच्च स्तर तक के कार्मिकों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. उन्होंने लाइन हानियों को कम करने और राजस्व वसूली को बढ़ाने के भी निर्देश दिए. कहा कि राजस्व वसूली का लक्ष्य वास्तविक बिल पर निर्धारित हो न कि रैंडम पर हो. बकाये बिल की वसूली पर कार्मिकों को इन्सेंटिव भी दिया जाना चाहिए. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए और विद्युत के अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल ऐप भी बनाया जाए. जिससे ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं का पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त हो सके. मीटर, ट्रांसफार्मर, फीडर व विद्युत कार्यालयों की मैपिंग भी करवाई जाए, जिससे मोबाइल ऐप पर ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण हो सके. उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफार्मर व केबिल की खराबी को समय से ठीक किया जाए और सभी स्तरों पर व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जाए. मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया जाए. इसके लिए विद्युत उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में स्थापित विद्युत इकाइयों की उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो इसके लिए अनपरा, हरदुआगंज व अन्य बिजली घरों की मेंटीनेंस कटेगरी बनाकर इसे इम्पलीमेंट भी कराया जाए. इन इकाइयों के मेंटीनेंस का शिड्यूल भी बनाया जाए. उन्होंने निर्देशित किया कि कम खर्च पर एक सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था कैसे बनायी जाए, इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों एवं आमजन के विचार व सुझाव भी मांगे जाएं.

यह भी पढ़ें : IIT BHU का शेल इको मैराथन में दबदबा कायम

बैठक में पावर काॅरपोरेशन (Power Corporation) के चेयरमैन एम. देवराज, प्रबन्ध निदेशक उत्पादन एवं पारेषण पी. गुरुप्रसाद के साथ सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोले, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को दिया धोखा

लखनऊ. अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश कुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली उपलब्ध कराई जाए. जहां कहीं पर भी निर्बाध आपूर्ति से संबंधित शिकायत आए उसका शीघ्र समाधान किया जाए. किसी भी कार्य को पारदर्शी तरीके से, सुचारू ढंग से समय पर पूरा किया जाय, जिससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके. उन्होंने कहा कि इसके लिए समय-समय पर सभी स्तरों पर कार्यों की मॉनीटरिंग व उपकरणों की निगरानी भी की जाए.

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा शनिवार को शक्ति भवन में पावर काॅरपोरेशन (Power Corporation) के अधिकारियों के साथ विद्युत व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर व निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, इसके लिए व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए. कार्य प्रणाली को और सरल बनाया जाए साथ ही नीचे से लेकर उच्च स्तर तक के कार्मिकों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. उन्होंने लाइन हानियों को कम करने और राजस्व वसूली को बढ़ाने के भी निर्देश दिए. कहा कि राजस्व वसूली का लक्ष्य वास्तविक बिल पर निर्धारित हो न कि रैंडम पर हो. बकाये बिल की वसूली पर कार्मिकों को इन्सेंटिव भी दिया जाना चाहिए. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए और विद्युत के अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल ऐप भी बनाया जाए. जिससे ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं का पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त हो सके. मीटर, ट्रांसफार्मर, फीडर व विद्युत कार्यालयों की मैपिंग भी करवाई जाए, जिससे मोबाइल ऐप पर ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण हो सके. उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफार्मर व केबिल की खराबी को समय से ठीक किया जाए और सभी स्तरों पर व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जाए. मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया जाए. इसके लिए विद्युत उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में स्थापित विद्युत इकाइयों की उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो इसके लिए अनपरा, हरदुआगंज व अन्य बिजली घरों की मेंटीनेंस कटेगरी बनाकर इसे इम्पलीमेंट भी कराया जाए. इन इकाइयों के मेंटीनेंस का शिड्यूल भी बनाया जाए. उन्होंने निर्देशित किया कि कम खर्च पर एक सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था कैसे बनायी जाए, इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों एवं आमजन के विचार व सुझाव भी मांगे जाएं.

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बैठक में पावर काॅरपोरेशन (Power Corporation) के चेयरमैन एम. देवराज, प्रबन्ध निदेशक उत्पादन एवं पारेषण पी. गुरुप्रसाद के साथ सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक मौजूद रहे.

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