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हाईब्रिड मोड में सुनवाई की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को भेजा प्रस्ताव

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्य न्यायाधीश से हाईब्रिड मोड में सुनवाई व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रस्ताव भेजा. इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव पारित किया था.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
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Published : Jan 28, 2022, 10:26 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने अगले सोमवार या बुधवार से हाईब्रिड मोड में मुकद्दमों की सुनवाई करने का प्रस्ताव पारित किया. बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल से अनुरोध किया है कि वर्चुअल सुनवाई व्यवस्था पर पुनर्विचार कर हाईब्रिड मोड में सुनवाई व्यवस्था लागू किया जाए. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा और महासचिव एसडी सिंह जादौन ने संयुक्त रूप मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह मांग की.

बार एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में वर्चुअल सुनवाई में तकनीकी खामियों और लिंक न मिलने से मुकद्दमों में बिना सुनवाई के लंबी तारीख देने की समस्या आ रही है. यह भी कहा गया है कि सभी सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक आदि कार्य किए जा रहे हैं. कोरोना संक्रमण की गति धीमी हुई है. बहुत कम लोग अस्पताल में भर्ती किये जा रहे हैं.

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संयुक्त सचिव प्रेस आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि कार्यालय बाजार खुले हैं. माघ मेला भी हो रहा है. यह भी कहा गया कि 21 जनवरी को भी अनुरोध किया गया था. इस दौरान मुलाकात हुई थी, जिसमें आश्वासन दिया गया था. पत्र में मुख्य न्यायाधीश के आश्वासन का भी हवाला दिया गया है. बार एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि अधिवक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए हाईब्रिड मोड में सुनवाई व्यवस्था लागू की जाए. हाईब्रिड मोड में खुली अदालत में सुनवाई के साथ-साथ वर्चुअल सुनवाई की जाती है. यह अधिवक्ता पर निभर्र करता है कि वो किस तरीके से बहस करेगा.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने अगले सोमवार या बुधवार से हाईब्रिड मोड में मुकद्दमों की सुनवाई करने का प्रस्ताव पारित किया. बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल से अनुरोध किया है कि वर्चुअल सुनवाई व्यवस्था पर पुनर्विचार कर हाईब्रिड मोड में सुनवाई व्यवस्था लागू किया जाए. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा और महासचिव एसडी सिंह जादौन ने संयुक्त रूप मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह मांग की.

बार एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में वर्चुअल सुनवाई में तकनीकी खामियों और लिंक न मिलने से मुकद्दमों में बिना सुनवाई के लंबी तारीख देने की समस्या आ रही है. यह भी कहा गया है कि सभी सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक आदि कार्य किए जा रहे हैं. कोरोना संक्रमण की गति धीमी हुई है. बहुत कम लोग अस्पताल में भर्ती किये जा रहे हैं.

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संयुक्त सचिव प्रेस आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि कार्यालय बाजार खुले हैं. माघ मेला भी हो रहा है. यह भी कहा गया कि 21 जनवरी को भी अनुरोध किया गया था. इस दौरान मुलाकात हुई थी, जिसमें आश्वासन दिया गया था. पत्र में मुख्य न्यायाधीश के आश्वासन का भी हवाला दिया गया है. बार एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि अधिवक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए हाईब्रिड मोड में सुनवाई व्यवस्था लागू की जाए. हाईब्रिड मोड में खुली अदालत में सुनवाई के साथ-साथ वर्चुअल सुनवाई की जाती है. यह अधिवक्ता पर निभर्र करता है कि वो किस तरीके से बहस करेगा.

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