नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में विस्तार से बताया.
आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त छोटे किसानों, प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, निम्न मध्यम आय वर्ग के लिये राहत उपाय किये गये.
वित्तमंत्री की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें:-
- अब तक छोटे किसानों को चार लाख करोड़ की सहायता दी जा चुकी है
- किसानों की मदद के लिए 31 मई तक ब्याज पर छूट दी गयी है
- कोरोना काल में हमने कृषि के क्षेत्र में 86 हजार 600 करोड़ के लोन को मंजूरी दी गयी
- शहरी गरीब की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 11 हजार करोड़ रुपये दिये
- प्रवासी मजदूरों को शेल्टर देने की व्यवस्था की गयी है और उन्हें तीन बार का भोजन दिया जा रहा है
- लोन मोरेटोरियम का 3 करोड़ किसानों ने फायदा उठाया
- किसान लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 31 मई तक बढ़ाई गई
- पिछले 2 महीनों में किसानों को नकदी सपोर्ट दी गई
- मार्च-अप्रैल के दौरान 63 लाख किसानों को कृषि लोन दिए गए
- ₹86,600 करोड़ के कृषि लोन को मंजूरी दी गई
- मार्च में रूरल इंफ्रा फंड के तहत राज्यों को ₹4,200 करोड़ दिए गए
- डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का इस्तेमाल मजदूरों के लिए होगा
- डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत राज्यों को ₹11,000 करोड़ दिए
- 15 मार्च के बाद 7,200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए
- मनरेगा के तहत अब तक ₹10,000 करोड़ खर्च किए
- लेबर कोड बनाने का काम जारी, सभी वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहते हैं
- जोखिम वाली इंडस्ट्री के कामगारों को ईएसआईसी कवर जरूरी होगा
- 10 से ज्यादा स्टाफ वाली कंपनियों में ईएसआईसी कवर जरूरी
- 5 साल की जगह 1 साल की सर्विस पर ग्रैच्युटी पर विचार
- सरकार अगले दो महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देगी
- बिना राशन कार्ड वाले आठ करोड़ लोगों को भी प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया जायेगा
- प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल, प्रति परिवार एक किलो चना मिलेगा. इसके लिये 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- राशन कोर्ड पोर्टेबिलिटी पर काम शुरू करेंगे, मार्च 2021 तक राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का काम पूरा होगा
- 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' से अगस्त तक 67 करोड़ को फायदा होगा
- सरकार प्रवासी मजदूरों के लिये किफायती किराया आवास योजना शुरू करेगी.
- स्कीम के तहत कम किराए पर घर दिए जाएंगे
- मजदूरों को बिना कार्ड के 5 किलो अनाज मिलेगा
- पचास हजार रुपये तक के मुद्रा-शिशु ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज राहत के लिये 1,500 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता योजना की घोषणा
- स्ट्रीट वेंडर के लिए एक महीने में क्रेडिट स्कीम लॉन्च होगी
- स्ट्रीट वेंडर को स्कीम के तहत ₹10,000 पूंजी मिलेगी
- लॉकडाउन से प्रभावित 50 लाख फेरी वालों की मदद के लिये 5,000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे
- हाउसिंग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ी, ₹6 लाख से ₹18 लाख तक की आय वालों को स्कीम का फायदा
- आदिवासी इलाकों में जॉब क्रिएशन के लिए ₹6000 करोड़ का फंड
- किसानों के लिए ₹30,000 करोड़ का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड
- किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को ₹2 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा
- मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा
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