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बागपत: विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन - बागपत की ताजा खबर

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि अगर समय से चुनाव नहीं कराया जाता है तो वर्तमान ग्राम प्रधान को ही प्रशासक मनोनीत किया जाए. इस संबंध में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है.

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विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
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Published : Nov 1, 2020, 1:07 AM IST

बागपत: आगामी 25 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव की अधिसूचना अभी तक नहीं जारी की गई है. इस संबंध में शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले जिले के सैकड़ों ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट पहुंचे.

इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पीएम मोदी व सीएम योगी के नाम जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. ग्राम प्रधानों की मांग है कि अगर चुनाव नहीं होता है तो उन्हें ही प्रशासक मनोनीत करें. वहीं ग्राम प्रधानों ने कहा कि चुनाव नहीं होने पर अगर एडीओ को प्रशासक बनाया जाता है तो राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन इसका विरोध करते हुए आंदोलन करेगा.

ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि पूर्व में कराए गए निर्माण कार्य जिसका भुगतान अवशेष है, उसका 15वें वित्त आयोग की धनराशि से भुगतान किया जाए. इसके बाद ही सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन आदि का निर्माण कराया जाएगा. इस संबंध में डीएम को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं. साथ ही छोटी ग्राम पंचायतों को सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन निर्माण हेतु बाध्य न किया जाए.

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंचायत सशक्तिकरण मुख्यमंत्री पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों को शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराई जाए. निष्पादन अनुदान परफॉर्मेंस ग्रांट वर्ष 2016-17 जिन ग्राम पंचायतों को दिया गया है. वहां मॉडल डीपीआर निर्धारण और भ्रम को तत्काल दूर किया जाए, जिससे कि उसका लाभ ग्राम पंचायतों को मिल सके.

बागपत: आगामी 25 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव की अधिसूचना अभी तक नहीं जारी की गई है. इस संबंध में शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले जिले के सैकड़ों ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट पहुंचे.

इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पीएम मोदी व सीएम योगी के नाम जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. ग्राम प्रधानों की मांग है कि अगर चुनाव नहीं होता है तो उन्हें ही प्रशासक मनोनीत करें. वहीं ग्राम प्रधानों ने कहा कि चुनाव नहीं होने पर अगर एडीओ को प्रशासक बनाया जाता है तो राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन इसका विरोध करते हुए आंदोलन करेगा.

ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि पूर्व में कराए गए निर्माण कार्य जिसका भुगतान अवशेष है, उसका 15वें वित्त आयोग की धनराशि से भुगतान किया जाए. इसके बाद ही सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन आदि का निर्माण कराया जाएगा. इस संबंध में डीएम को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं. साथ ही छोटी ग्राम पंचायतों को सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन निर्माण हेतु बाध्य न किया जाए.

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंचायत सशक्तिकरण मुख्यमंत्री पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों को शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराई जाए. निष्पादन अनुदान परफॉर्मेंस ग्रांट वर्ष 2016-17 जिन ग्राम पंचायतों को दिया गया है. वहां मॉडल डीपीआर निर्धारण और भ्रम को तत्काल दूर किया जाए, जिससे कि उसका लाभ ग्राम पंचायतों को मिल सके.

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