लखनऊ: सोमवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का 18वें त्रैवार्षिक अधिवेशन मनाया गया. कार्यक्रम में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक धीरज साहू मौजूद रहे. इस दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के महामंत्री डीके त्रिपाठी ने कर्मचारियों की समस्याएं और उनके निराकरण की मांग की.
संघ के महामंत्री ने रखीं ये मांगें-
- राज्य कर्मचारियों की तरह परिवहन निगम कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता दिया जाए.
- परिवहन निगम को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से मुक्त करने, वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को एसीपी का लाभ दिए जाने की मांग की.
- छठवें और सातवें वेतनमान सहित सभी बकाया देयकों का भुगतान किए जाने और परिवहन निगम को वार्षिक बजट की व्यवस्था करने की मांग की.
- अवैध संचालन पर रोक लगाने और राष्ट्रीय कृत मार्गों का प्रतिशत बढ़ाया जाए.
- संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, उनकी नियमावली बनाने के साथ ही तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग की.
- परिवहन विभाग और परिवहन निगम का आपस में विलय करने, मृतक आश्रित को नियमित नौकरी के लिए समय सीमा का प्रतिबंध समाप्त करने की करने की मांग की.
- चालक से परिचालक परिवर्तित किए जाने का 5% का पूर्व कोटा बहाल करने की मांग रखी.
परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रोडवेज कर्मचारी संघ के तरफ से रखी गई मांगों पर जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया. उन्होंने केंद्रीय कार्यशाला और डॉ राम मनोहर लोहिया कार्यशाला को पूरी क्षमता से चलाने की बात कही. कर्मचारियों की इस मांग पर कि सभी बसों का बीमा कराया जाए इस पर भी उन्होंने ध्यान देने की बात कही है. उन्होंने सभी चालक और परिचालकों से अनुरोध किया कि वे अपने काम को और बेहतरी से अंजाम दें, जिससे रोडवेज को खूब लाभ हो. उन्होंने चालक परिचालकों की समस्या जल्द निस्तारण करने की भी बात कही.
