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वाणिज्य कर विभाग के अफसरों पर शासन की नजर, लापरवाही पर कार्रवाई का अल्टीमेटम

लखनऊ में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के कामकाज पर अब शासन की पूरी नजर रहेगी. अधिकारियों के कामकाज में लापरवाही मिलने पर शासन की ओर से कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है.

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फाइल फोटो.
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Published : Nov 17, 2020, 1:09 PM IST

लखनऊ : वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के कामकाज पर अब शासन की पूरी नजर रहेगी. अधिकारियों के कामकाज में लापरवाही मिलने पर शासन की ओर से कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है. वाणिज्य कर विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा एस चौहान की तरफ से अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग करने और 6 बिंदुओं का टास्क दिए जाने को लेकर आदेश जारी किया गया है.

वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विभागीय राजस्व बढ़ाने की चिंता को लेकर शासन स्तर पर अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने का फैसला किया गया है. 6 बिंदु निर्धारित करते हुए उन पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा. बेहतर काम न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि से लेकर सस्पेंशन तक की कार्रवाई करने की बात कही गई है. इन बिंदुओं पर शासन स्तर पर हर 15 दिन पर पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी.

इन 6 बिंदुओं पर होगी कामकाज की मॉनिटरिंग

1. नए पंजीकरण व रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारियों का सर्वेक्षण कराना.

2. बकाया टैक्स वसूली से संबंधित कार्यों में बेहतर प्रगति लाना.

3. जिन व्यापारियों के खिलाफ टैक्स वसूले जाने को लेकर जांच लंबित है उनकी जांच को अंतिम निष्कर्ष तक ले जाने और व्यापारियों खिलाफ कार्रवाई करें.

4. सभी व्यापारी व डीलरों से निरंतर संपर्क करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति और प्रवर्तन इकाइयों द्वारा तेजी से टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई हो.

5. लक्ष्य के मुताबिक विशेष अनुसंधान शाखा की जांच तेजी से करें.

6. बड़े व्यापारियों या बड़े टैक्स चोरी के मामलों में सीज करने जैसी कार्रवाई में तेजी लाएं.

लखनऊ : वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के कामकाज पर अब शासन की पूरी नजर रहेगी. अधिकारियों के कामकाज में लापरवाही मिलने पर शासन की ओर से कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है. वाणिज्य कर विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा एस चौहान की तरफ से अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग करने और 6 बिंदुओं का टास्क दिए जाने को लेकर आदेश जारी किया गया है.

वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विभागीय राजस्व बढ़ाने की चिंता को लेकर शासन स्तर पर अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने का फैसला किया गया है. 6 बिंदु निर्धारित करते हुए उन पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा. बेहतर काम न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि से लेकर सस्पेंशन तक की कार्रवाई करने की बात कही गई है. इन बिंदुओं पर शासन स्तर पर हर 15 दिन पर पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी.

इन 6 बिंदुओं पर होगी कामकाज की मॉनिटरिंग

1. नए पंजीकरण व रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारियों का सर्वेक्षण कराना.

2. बकाया टैक्स वसूली से संबंधित कार्यों में बेहतर प्रगति लाना.

3. जिन व्यापारियों के खिलाफ टैक्स वसूले जाने को लेकर जांच लंबित है उनकी जांच को अंतिम निष्कर्ष तक ले जाने और व्यापारियों खिलाफ कार्रवाई करें.

4. सभी व्यापारी व डीलरों से निरंतर संपर्क करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति और प्रवर्तन इकाइयों द्वारा तेजी से टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई हो.

5. लक्ष्य के मुताबिक विशेष अनुसंधान शाखा की जांच तेजी से करें.

6. बड़े व्यापारियों या बड़े टैक्स चोरी के मामलों में सीज करने जैसी कार्रवाई में तेजी लाएं.

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