आजमगढ़: जनपद मुख्यालय से सटे गांव करेमुआ में बने शौचालय का उपयोग यहां के लोग स्टोर रुम के लिये कर रहे हैं. ग्रामीण इन शौचालयों में अपनी जरूरत का सामान रखते हैं. लगभग 500 की आबादी वाले इस गांव में मात्र 4 शौचालय बने हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रहे हैं.
पीएम मोदी का 'स्वच्छता मिशन' समाजवादी पार्टी (एसपी) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. आजमगढ़ के 22 विकास खंडों के 77 गांवों में शौचालय निर्माण को लेकर अनियमितता देखने को मिली. पूरा मामला सामने आने के बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इससे जुड़े 77 गांवों के प्रधान और सचिव को नोटिस जारी कर दिया है. इसके तहत 15 दिनों के अंदर इन गांवों के प्रधानों और सचिवों को धनराशि जमा करानी होगी नहीं तो इनके खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक ओर स्वच्छता के मद्देनजर शौचालय निर्माण पर जोर दे रहे थे. वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ में इससे जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा भी हो चुका है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शौचालय निर्माण को लेकर 5 करोड़ 62 लाख रुपये का घोटाला सामने आया था.
लाली देवी ने बताया कि शौचालय ना होने के कारण घर की बहू बेटियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि इस बारे में गांव के प्रधान से कई बार शिकायत की गई. लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. लाली देवी ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व बने शौचालय का उपयोग हम लोग स्टोर रुम के लिये करते हैं.
गांव की लड़की सुशीला का कहना है कि घर में शौचालय ना होने का हम लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं. शौच के लिए बाहर जाने पर हमेशा डर लगा रहता है. हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की. लेकिन अभी तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ.
इस बारे में आजमगढ़ के जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी का कहना है कि हम लोग लगातार जागरुकता पैदा कर रहे हैं कि लोग शौचालय का प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि शौचालय बनाना ही पर्याप्त नहीं है. जिलाधिकारी ने कहा कि ईटीवी के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है तो हम उस गांव में विशेष अभियान चलाकर शौचालय का निर्माण कराएंगे.
एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'घर- घर शौचालय योजना' के तहत प्रदेश की सरकार सभी जनपदों को ओडीएफ मुक्त कराने में लगी हैं. वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ जनपद जो कि कागजों में 'ओडीएफ मुक्त' घोषित हो चुका है. यहां के कई गांव में शौचालय ना होना सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहा है.
