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किसानों को धोखा दे रही है मोदी सरकार: माकपा

राजधानी लखनऊ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी हीरालाल यादव ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के नाम पर भाजपा सरकार किसानों से झूठ बोल रही है. उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सरकार किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है.

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मार्क्सवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप.
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Published : Jun 3, 2020, 7:34 PM IST

लखनऊ: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मण्डल हीरालाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की जो घोषणा की है, वह किसानों के साथ बड़ा धोखा है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार की उपेक्षा का शिकार किसान तबाह हो रहा है.

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना दिखावा
हीरालाल यादव ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के नाम पर सरकार झूठ बोल रही है. सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 से 83 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा महज झूठ है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में धान की कीमत लागत मूल्य के साथ 50 फीसदी लाभ जोड़ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 2,583 रुपये प्रति कुंतल होना चाहिए.

माकपा राज्य सचिव मण्डल हीरालाल यादव ने कहा कि किसानों के साथ मोदी सरकार की तरफ से किए जा रहे इस भद्दे मजाक और धोखाधड़ी का विरोध करते हुए समुचित न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है.

लखनऊ: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मण्डल हीरालाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की जो घोषणा की है, वह किसानों के साथ बड़ा धोखा है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार की उपेक्षा का शिकार किसान तबाह हो रहा है.

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना दिखावा
हीरालाल यादव ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के नाम पर सरकार झूठ बोल रही है. सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 से 83 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा महज झूठ है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में धान की कीमत लागत मूल्य के साथ 50 फीसदी लाभ जोड़ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 2,583 रुपये प्रति कुंतल होना चाहिए.

माकपा राज्य सचिव मण्डल हीरालाल यादव ने कहा कि किसानों के साथ मोदी सरकार की तरफ से किए जा रहे इस भद्दे मजाक और धोखाधड़ी का विरोध करते हुए समुचित न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है.

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