अलीगढ़: कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने उद्यमियों की कम संख्या को देखते हुए उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिये कि मण्डल एवं जनपद में आयोजित बैठक में उद्यमियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें. बैठकों को प्रभावशाली एवं व्यावहारिक बनाया जाए.
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार उद्यमियों को एक बेहतर औद्योगिक वातावरण देने की भरपूर कोशिश कर रही है. जिसके लिए प्रदेश स्तर पर इंवेस्टर्स सम्मिट का भी आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि आगामी जिला एवं मण्डल स्तर पर आहुत बैठकों में प्रत्येक एसोशिएशन से प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो फिर सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा समस्याओं एवं शिकायतों की अनदेखी करने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाते हुए जवाबदेही भी होगी.
कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि वह उद्योगों को आगे बढ़ाने में हर सम्भव कोशिश करेंगे. उद्यमियों की जो भी समस्याएं हैं, वह उपायुक्त उद्योग के अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर मिलकर साक्ष्यों के साथ उपलब्ध करा सकता है. कमिश्नरी कार्यालय के दरवाजे उनके लिये सदैव खुले हैं. उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि यदि उनके स्तर से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा तो वह शासन में पैरवी करते हुए मामलों को राज्य उद्योग बन्धु की बैठक में भेजेंगे.
उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि औद्यौगिक आस्थान कासगंज के भू खण्डों को आगरा मण्डल विकास निगम को आवंटन मामले में शासन को पुनः पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनान्तर्गत सब्सिडी के मामले में उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि वह खादी ग्रामोद्योग आयोग, मेरठ को सब्सिडी निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में पत्राचार करें. विभागीय समीक्षा में पाया गया कि ओडीओपी योजना में विगत वर्ष सबसे कम काम जनपद एटा ने किया.
इसी प्रकार से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा में मण्डल में 5 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी के सापेक्ष 3 करोड़ रूपये का ही वितरण किया गया है. ओडीओपी योजना में चालू वित्तीय वर्ष में कमिश्नर ने आगामी 06 माह में लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश देते हुए उद्यमियों द्वारा ऋण हेतु प्रेषित एवं आवंटित पत्रावलियों का एलडीएम को रिव्यू करने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही कमिश्नर द्वारा मण्डल में चालू वित्तीय वर्ष के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की गई.
