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कोविड के एक्टिव मामलों में 44 फीसदी की कमी: सीएम योगी आदित्यनाथ - लोकभवन लखनऊ

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लखनऊ में लोकभवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकाल के पूर्व पालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए. सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 26 दिनों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में 44 प्रतिशत की कमी आई है.

सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक.
सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक.
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Published : Oct 13, 2020, 7:01 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 26 दिनों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में 44 प्रतिशत की कमी आई है. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष व्यक्त करते हुए कोविड के खिलाफ और मजबूती से लड़ाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि अनलॉक के दौरान आने वाले समय में कई अन्य गतिविधियां भी प्रारंभ हो जाएंगी. ऐसे में और भी जागरूकता से कार्य करना होगा. सीएम ने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाए. लोगों को संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जाए.

लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था हो सुदृढ़
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोकभवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकाल के पूर्व पालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए. योगी ने कोविड-19 की रिकवरी दर की जिलावार मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड-19 की रिकवरी दर को और बेहतर किया जाए. इसके लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार कर जिले में टेस्टिंग कार्य में वृद्धि के साथ-साथ एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएलआईएमएस में उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए. मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को अयोध्या, वाराणसी और सीतापुर में भी रिकवरी दर में वृद्धि सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.

महिलाओं की सुरक्षा पर सीएम गंभीर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के दृष्टिगत शारदीय नवरात्र से प्रारंभ किए जाने वाले मिशन शक्ति अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी की जाए. व्यापक संस्थाओं, एमएसएमई इकाइयों में भी महिला सुरक्षा के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. अभियान के तहत संपन्न होने वाले कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए. सीेएम ने कहा कि अभियान के तहत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए.

सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 16 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा विभाग के 31 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे. 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ होगा. प्रत्येक जिले में दोनों तिथियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सीएम ने इन कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में सभी संबंधित विभाग अपनी-अपनी कार्य योजना आज ही प्रस्तुत करें.

जमाखोरी पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश
प्रदेश में सब्जी, दाल समेत अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की चिंता दिखाई दी. सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए. मालूम हो कि प्रदेश भर में सब्जी, फल और दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं. आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही इन चीजों को लेकर सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी पर्व के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. उन्होंने वित्त विभाग को केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी इसी प्रकार की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 26 दिनों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में 44 प्रतिशत की कमी आई है. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष व्यक्त करते हुए कोविड के खिलाफ और मजबूती से लड़ाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि अनलॉक के दौरान आने वाले समय में कई अन्य गतिविधियां भी प्रारंभ हो जाएंगी. ऐसे में और भी जागरूकता से कार्य करना होगा. सीएम ने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाए. लोगों को संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जाए.

लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था हो सुदृढ़
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोकभवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकाल के पूर्व पालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए. योगी ने कोविड-19 की रिकवरी दर की जिलावार मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड-19 की रिकवरी दर को और बेहतर किया जाए. इसके लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार कर जिले में टेस्टिंग कार्य में वृद्धि के साथ-साथ एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएलआईएमएस में उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए. मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को अयोध्या, वाराणसी और सीतापुर में भी रिकवरी दर में वृद्धि सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.

महिलाओं की सुरक्षा पर सीएम गंभीर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के दृष्टिगत शारदीय नवरात्र से प्रारंभ किए जाने वाले मिशन शक्ति अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी की जाए. व्यापक संस्थाओं, एमएसएमई इकाइयों में भी महिला सुरक्षा के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. अभियान के तहत संपन्न होने वाले कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए. सीेएम ने कहा कि अभियान के तहत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए.

सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 16 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा विभाग के 31 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे. 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ होगा. प्रत्येक जिले में दोनों तिथियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सीएम ने इन कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में सभी संबंधित विभाग अपनी-अपनी कार्य योजना आज ही प्रस्तुत करें.

जमाखोरी पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश
प्रदेश में सब्जी, दाल समेत अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की चिंता दिखाई दी. सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए. मालूम हो कि प्रदेश भर में सब्जी, फल और दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं. आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही इन चीजों को लेकर सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी पर्व के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. उन्होंने वित्त विभाग को केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी इसी प्रकार की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है.

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