17 जातियां अनुसूचित सूची में शामिल, नए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की उठी मांग

यूपी में 17 जातियों को एससी वर्ग में शामिल किया गया है. इससे पहले ये जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग के दायरे में आती थीं. सरकार के आदेश के बाद इन जातियों के नए प्रमाण पत्र जारी करने की मांग उठने लगी है.

मऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी की 17 जातियों को अनूसूचित जाति में शामिल कर लिया है. इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों को शासनादेश भेज दिया गया है. ऐसे में तमाम जातीय संगठन भी जल्द ही तहसीलों में जाति प्रमाण बनाने की मांग करने लगे हैं. जनपद में अखिल भारतीय राजभर संगठन ने जिलाधिकारी से तहसीलों में नए शासनादेश के अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग की.

अखिल भारतीय राजभर संगठन ने उठाई मांग

अखिल भारतीय राजभर संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉ. रामानंद राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में जिलाधिकारी को शासनादेश भेजा है. अब जिलाधिकारी सभी तहसीलों में शासनादेश भेजकर जाति प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश जारी करें. इन जातियों को लंबे समय से अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग और प्रक्रिया चल रही थी. अनुसूचित जाति में शामिल होने से इन जातियों का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकेगा. जिले में कुछ अधिकारी गोंड़, खरवार आदि जातियों के साथ अन्याय करते हैं. यदि अधिकारी शासनादेश के अनुसार काम नहीं करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे.

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाने की उठी मांग.

17 जातियां अनुसूचित वर्ग में शामिल

बता दें कि हाल ही में योगी सरकार ने 17 जातियों को ओबीसी से एससी की सूची में शामिल किया है. इन जातियों में निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुहा और गौड़ शामिल हैं. इससे पहले बसपा और सपा सरकारों ने भी इन जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का प्रयास किया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण यह कोशिश विफल रही थी.