नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकीं आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस 25 हजार करोड़ रुपये के कोष के लिए सरकार, भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी धन उपलब्ध कराएंगे.
सीतारमण ने कहा कि इस कोष से 4.58 लाख घरों की 1,600 आवासीय परियोजनाओं को फायदा होगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस 25 हजार करोड़ रुपये के कोष से अटकी परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से धन उपलब्ध कराया जाएगा. चरण पूरा होने के बाद राशि जारी की जाएगी.
उन्होंने कहा कि गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन चुकीं आवासीय परियोजनाएं या फिर दिवाला समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में भेजी जा चुकीं आवासीय परियोजनाओं के लिए भी इस कोष से धन लिया जा सकेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक निवेश कोष से सस्ते घरों की परियोजनाओं या मध्यम वर्ग के लिए बनाए जाने वाले घरों की परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा.
