कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के विरोध को देखते हुए सरकार पर वार किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'किसानों से MSP छीन ली जाएगी. उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा. न दाम मिलेगा, न सम्मान. किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा. भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है. हम ये अन्याय नहीं होने देंगे.'
कृषि विधेयकों के विरोध में देशभर के किसान, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम
10:24 September 25
प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर वार
10:00 September 25
बिहार में किसानों के समर्थन में तेजस्वी
राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने हमारे 'अन्नदाता' को अपने 'फंड दाता' रूप के माध्यम से कठपुतली बना दिया है. उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक किसान विरोधी हैं और सरकार ने उन्हें हताशा की गर्त में धकेल दिया है.
तेजस्वी ने कहा, सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी की जाएगी, लेकिन तीनों कृषि बिल किसानों को और गरीब बनाएंगे. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है.
गौरतलब है कि राजद ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाई है. कृषि विधेयकों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकर्ताओं ने बिहार के दरभंगा में भैंस पर बैठ कर प्रदर्शन किया.
09:28 September 25
बेंगलुरु में भी प्रदर्शन
कर्नाटक के बेंगलुरु में भी कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं.
09:18 September 25
किसानों के विरोध को लेकर पुलिसकर्मियों की तैनाती
किसानों के विरोध को देखते हुए अमृतसर शहर में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है. एसीपी ने बताया कि पूरे शहर में हर चौराहे और लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.
08:23 September 25
पटरी पर बैठकर विरोध
पंजाब में किसान 'रेल रोको' आंदोलन कर रहे हैं. बाकापुर में भी किसानों ने पटरी पर बैठकर कृषि विधेयकों का विरोध किया.
07:20 September 25
रेल की पटरियों पर रात बिता रहे किसान
06:50 September 25
पंजाब में किसानों का 'रेल रोको' आंदोलन
पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कृषि विधेयकों के विरोध में अमृतसर में अपना 'रेल रोको' आंदोलन जारी रखा है. समिति बिल के खिलाफ 24 से 26 सितंबर तक 'रेल रोको' आंदोलन कर रही है.
06:00 September 25
किसानों का विरोध
नई दिल्ली : संसद से पारित हुए कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों में आक्रोश है. पंजाब और हरियाणा के अलावा देशभर के किसान इन विधेयकों के विरोध में सड़क पर उतरेंगे. विधेयकों के प्रावधानों के खिलाफ किसान सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. कई किसान संगठनों का कहना है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को किसानों का कानूनी अधिकार घोषित करे. इसके अलावा भी कई प्रावधानों को लेकर किसानों में असंतोष है.
कानून व्यवस्था भंग न करने की अपील
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से कानून व्यवस्था भंग नहीं करने की अपील की है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि किसानों को बंद के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा.
रेल परिचालन प्रभावित
किसानों ने देशव्यापी बंद का एलान किया है. इसके मद्देनजर हरियाणा स्थित अंबाला रेलवे स्टेशन निदेशक ने 13 जोड़ी ट्रेनों को गंतव्य के पहले ही रोकने का फैसला लिया है. स्टेशन निदेशक बीएस गिल ने बताया कि कृषि बिलों के विरोध के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने ट्रेनों को पंजाब की ओर जा रहे रेल मार्गों पर चलाने से बचने का फैसला लिया है.
दरअसल, किसानों का हितैषी होने का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कई कृषि संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है. यह गुस्सा कृषि सुधार विधेयकों को लेकर है. पीएम मोदी का कहना है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है. उनके अनुसार इन विधेयकों के पारित हो जाने के बाद किसानों की न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उनके सामने कई विकल्प भी मौजूद होंगे.
यह भी पढ़ें: किसानों से जुड़े विधेयक पर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश, जानिए पक्ष-विपक्ष
पीएम मोदी की कैबिनेट सहयोगी हरसिमरत कौर बादल ने भी सरकार की नीतियों पर असंतोष जाहिर किया है. उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है. इन विधेयकों में किए गए प्रावधानों पर देशभर के किसान संगठन भड़क उठे हैं. हालांकि, सरकार ने कहा है कि केंद्र का फैसला किसानों के हित में है. लोक सभा में विधेयक पारित होने के बाद खुद पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है.
कई किसान संगठनों ने इस आशंका से विरोध किया है इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किया गया सुरक्षा कवच कमजोर होगा. दूसरी ओर किसानों के हित में होने का दावा कर रहीं विपक्षी पार्टियों की ओर से सरकार पर हमले किए जा रहे हैं. पंजाब में पैठ रखने वाली पार्टी अकाली दल ने लोक सभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान किसानों के हित से खिलवाड़ का आरोप लगाया.
10:24 September 25
प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर वार
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के विरोध को देखते हुए सरकार पर वार किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'किसानों से MSP छीन ली जाएगी. उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा. न दाम मिलेगा, न सम्मान. किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा. भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है. हम ये अन्याय नहीं होने देंगे.'
10:00 September 25
बिहार में किसानों के समर्थन में तेजस्वी
राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने हमारे 'अन्नदाता' को अपने 'फंड दाता' रूप के माध्यम से कठपुतली बना दिया है. उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक किसान विरोधी हैं और सरकार ने उन्हें हताशा की गर्त में धकेल दिया है.
तेजस्वी ने कहा, सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी की जाएगी, लेकिन तीनों कृषि बिल किसानों को और गरीब बनाएंगे. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है.
गौरतलब है कि राजद ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाई है. कृषि विधेयकों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकर्ताओं ने बिहार के दरभंगा में भैंस पर बैठ कर प्रदर्शन किया.
09:28 September 25
बेंगलुरु में भी प्रदर्शन
कर्नाटक के बेंगलुरु में भी कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं.
09:18 September 25
किसानों के विरोध को लेकर पुलिसकर्मियों की तैनाती
किसानों के विरोध को देखते हुए अमृतसर शहर में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है. एसीपी ने बताया कि पूरे शहर में हर चौराहे और लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.
08:23 September 25
पटरी पर बैठकर विरोध
पंजाब में किसान 'रेल रोको' आंदोलन कर रहे हैं. बाकापुर में भी किसानों ने पटरी पर बैठकर कृषि विधेयकों का विरोध किया.
07:20 September 25
रेल की पटरियों पर रात बिता रहे किसान
06:50 September 25
पंजाब में किसानों का 'रेल रोको' आंदोलन
पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कृषि विधेयकों के विरोध में अमृतसर में अपना 'रेल रोको' आंदोलन जारी रखा है. समिति बिल के खिलाफ 24 से 26 सितंबर तक 'रेल रोको' आंदोलन कर रही है.
06:00 September 25
किसानों का विरोध
नई दिल्ली : संसद से पारित हुए कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों में आक्रोश है. पंजाब और हरियाणा के अलावा देशभर के किसान इन विधेयकों के विरोध में सड़क पर उतरेंगे. विधेयकों के प्रावधानों के खिलाफ किसान सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. कई किसान संगठनों का कहना है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को किसानों का कानूनी अधिकार घोषित करे. इसके अलावा भी कई प्रावधानों को लेकर किसानों में असंतोष है.
कानून व्यवस्था भंग न करने की अपील
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से कानून व्यवस्था भंग नहीं करने की अपील की है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि किसानों को बंद के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा.
रेल परिचालन प्रभावित
किसानों ने देशव्यापी बंद का एलान किया है. इसके मद्देनजर हरियाणा स्थित अंबाला रेलवे स्टेशन निदेशक ने 13 जोड़ी ट्रेनों को गंतव्य के पहले ही रोकने का फैसला लिया है. स्टेशन निदेशक बीएस गिल ने बताया कि कृषि बिलों के विरोध के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने ट्रेनों को पंजाब की ओर जा रहे रेल मार्गों पर चलाने से बचने का फैसला लिया है.
दरअसल, किसानों का हितैषी होने का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कई कृषि संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है. यह गुस्सा कृषि सुधार विधेयकों को लेकर है. पीएम मोदी का कहना है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है. उनके अनुसार इन विधेयकों के पारित हो जाने के बाद किसानों की न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उनके सामने कई विकल्प भी मौजूद होंगे.
यह भी पढ़ें: किसानों से जुड़े विधेयक पर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश, जानिए पक्ष-विपक्ष
पीएम मोदी की कैबिनेट सहयोगी हरसिमरत कौर बादल ने भी सरकार की नीतियों पर असंतोष जाहिर किया है. उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है. इन विधेयकों में किए गए प्रावधानों पर देशभर के किसान संगठन भड़क उठे हैं. हालांकि, सरकार ने कहा है कि केंद्र का फैसला किसानों के हित में है. लोक सभा में विधेयक पारित होने के बाद खुद पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है.
कई किसान संगठनों ने इस आशंका से विरोध किया है इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किया गया सुरक्षा कवच कमजोर होगा. दूसरी ओर किसानों के हित में होने का दावा कर रहीं विपक्षी पार्टियों की ओर से सरकार पर हमले किए जा रहे हैं. पंजाब में पैठ रखने वाली पार्टी अकाली दल ने लोक सभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान किसानों के हित से खिलवाड़ का आरोप लगाया.