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कोविड-19 : मुस्लिम संगठन ने की सरकार से मजदूरों के लिए निधि आवंटित करने की अपील

कोरोना वायरस के कहर के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जमात-ए-इस्लामी हिंद के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने सरकार से दिहाड़ी मजदूरों के लिए विशेष कोष स्थापित करने और अपने बजट से इसमें राशि आवंटित करने की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Mar 28, 2020, 2:36 PM IST

मुंबई : मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद की महाराष्ट्र इकाई ने राज्य सरकार से कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के चलते आजीविका गंवाने वाले दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद के लिए विशेष कोष गठित करने की अपील की है.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष रिजवान उर रहमान खान ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह दिहाड़ी मजदूरों के लिए विशेष कोष स्थापित करे और अपने बजट से इसमें राशि आवंटित करे.

खान ने सुझाव दिया कि सरकार उद्योगों से उनकी पहली तिमाही का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का चंदा इस काम में देने के लिए कह सकता है. साथ ही उन्होंने आम जनता से भी इसमें मदद की अपील की.

संगठन ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई उपाय सुझाए हैं . इसने राज्य सरकार से राशन की दुकानों में अनाज और अन्य जरूरी सामानों के वितरण को दोगुना करने को कहा.

ये भी पढ़ें : लॉकडाउन : घर पहुंचने की आस में प्रवासी मजदूरों की बस अड्डे पर उमड़ी भीड़

इसके अलावा संगठन ने यह भी प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार महाराष्ट्र में असंगठित क्षेत्र के 3.56 करोड़ मजदूरों को पांच हजार रुपये का मुआवजा या उन्हें मुफ्त भोजन एवं आसरा दे.

मुंबई : मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद की महाराष्ट्र इकाई ने राज्य सरकार से कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के चलते आजीविका गंवाने वाले दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद के लिए विशेष कोष गठित करने की अपील की है.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष रिजवान उर रहमान खान ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह दिहाड़ी मजदूरों के लिए विशेष कोष स्थापित करे और अपने बजट से इसमें राशि आवंटित करे.

खान ने सुझाव दिया कि सरकार उद्योगों से उनकी पहली तिमाही का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का चंदा इस काम में देने के लिए कह सकता है. साथ ही उन्होंने आम जनता से भी इसमें मदद की अपील की.

संगठन ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई उपाय सुझाए हैं . इसने राज्य सरकार से राशन की दुकानों में अनाज और अन्य जरूरी सामानों के वितरण को दोगुना करने को कहा.

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इसके अलावा संगठन ने यह भी प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार महाराष्ट्र में असंगठित क्षेत्र के 3.56 करोड़ मजदूरों को पांच हजार रुपये का मुआवजा या उन्हें मुफ्त भोजन एवं आसरा दे.

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