बदायूंः राज्यपाल को समन भेजने (Sending Summons to Governor) के मामले में शासन द्वारा सदर तहसील में तैनात एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही डीएम ने एसडीएम के पेशकार बदन सिंह को भी निलंबित कर दिया है. एसडीएम न्यायिक की कोर्ट से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) को जमीन अधिग्रहण के मामले में कोर्ट में पेश होने का समन भेजा गया था, जिसके चलते यह कार्रवाई हुई है. इस मामले में जिलाधिकारी से प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट भी तलब की थी, इसके बाद यह कार्यवाही हुई.
दरअसल, बदायूं सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक द्वारा जमीन अधिग्रहण के मामले में राज्यपाल को समन भेज दिया गया था. 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में उन्हें अपना पक्ष रखने को हाजिर होने का आदेश दिया गया था. इसके बाद राज्यपाल के सचिव की ओर से पत्र जारी कर नाराजगी जाहिर की गई थी. इसी के बाद इस मामले में एसडीएम न्यायिक और उनके पेशकार को निलंबित कर दिया गया.
ये था पूरा मामलाः थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम लोड़ा बहेड़ी निवासी चंद्रहास ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट में विपक्षी पक्षकार के रूप में लेखराज, पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी व राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए वाद दायर किया था. एसडीएम न्यायिक कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक आरोप लगाया गया था कि चाची कटोरी देवी की संपत्ति उनके एक रिश्तेदार ने अपने नाम दर्ज करा ली है.
संपत्ति को लेखराज के नाम बेच दिया गया. कुछ दिन बाद बदायूं बाईपास बहेड़ी के समीप उक्त जमीन का कुछ हिस्सा शासन द्वारा अधिग्रहित किया गया था. उस संपत्ति के अधिग्रहण होने के बाद लेखराज को शासन से करीब 12 लाख रुपये की धनराशि मिली. जिसकी जानकारी होने के बाद कटोरी देवी के भतीजे चंद्रहास ने सदर तहसील के न्यायिक एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर एसडीएम न्यायिक कोर्ट से लेखराज व राज्यपाल को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया गया था.
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