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श्रीगंगानगर : जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की हुई प्रथम बैठक...ब्लॉक विकास अधिकारियों को मिला टारगेट

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Published : Dec 22, 2020, 9:40 PM IST

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी ने निर्देश दिया है कि सभी ब्लाॅक विकास अधिकारी 10 जनवरी 2021 तक 100 से अधिक जनसंख्या के समस्त गांवों में वीडब्ल्यूएससी का गठन करेंगे.

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श्रीगंगानगर में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक

श्रीगंगानगर. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की प्रथम बैठक एडीएम प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हुई. इस बैठक में ग्राम स्तर पर गठित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समितियों को क्रियाशील और पुर्नगठित कर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के रूप में कार्य करने के लिये निर्धारित करने के निर्देश दिए गए.

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि स्वच्छता समिति में वांछित अतिरिक्त सदस्यों को सम्मिलित करने, क्रियाशील नवगठित समितियों का ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के नाम से अलग बैंक खाता खुलवाने, स्वीकृत और प्रस्तावित योजनाओं से जुड़े ग्रामों में वीडब्ल्यूएससी गठन की प्राथमिकता एवं निर्धारित जन सहयोग राशि एकत्रित कर समिति के बैंक खाते में जमा करवाये जाने पर चर्चा की गई.

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अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी ने विकास अधिकारियों को दिए निर्देश

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी ने निर्देश दिया है कि समस्त ब्लाॅक विकास अधिकारी 10 जनवरी 2021 तक 100 से अधिक जनसंख्या के समस्त गांवों में वीडब्ल्यूएससी का गठन करेंगे. इस समिति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 15 या अधिक होगी, जिनमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य है. इस समिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है. पेयजल के अधीक्षण अभियंता बलराम शर्मा ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक 100 या अधिक जनसंख्या वाले गांवों में प्रत्येक घर व प्रत्येक जन संस्था में जलापूर्ति की व्यवस्था स्थापित करना जल जीवन मिशन का प्रमुख उद्देश्य है.

पढ़ें - श्रीगंगानगर: गहलोत सरकार के 2 साल पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने दर्शन पुस्तक का विमोचन किया

ग्रामीण जिला जन एवं स्वच्छता मिशन का गठन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में 28 जुलाई 2020 को किया गया था. उन्होंने बताया कि पेयजल विभाग की योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित अवैध जल संबंधों को नियमित किये जाने के लिये विभागीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन के सहयोग से जल संबंध नियमित करवाने के लिये ग्रामवासियों की समझाईश करेंगे, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. उन्होंने बताया कि अवैध कनेक्शन को रेग्यूलराईज कर दिया जायेगा, परन्तु किसी से भी जुर्माना वसूल नहीं किया जायेगा.

इन कनेक्शनों को नया कनेक्शन मानकर ही रेग्यूलराईज किया जायेगा. बैठक में एसडीएम उम्मेद सिंह रतनू, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश बारेठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. गिरधारी लाल मेहरड़ा, विद्युत के अधीक्षण अभियंता जे.एस.पन्नू सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी और समिति से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

श्रीगंगानगर. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की प्रथम बैठक एडीएम प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हुई. इस बैठक में ग्राम स्तर पर गठित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समितियों को क्रियाशील और पुर्नगठित कर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के रूप में कार्य करने के लिये निर्धारित करने के निर्देश दिए गए.

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि स्वच्छता समिति में वांछित अतिरिक्त सदस्यों को सम्मिलित करने, क्रियाशील नवगठित समितियों का ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के नाम से अलग बैंक खाता खुलवाने, स्वीकृत और प्रस्तावित योजनाओं से जुड़े ग्रामों में वीडब्ल्यूएससी गठन की प्राथमिकता एवं निर्धारित जन सहयोग राशि एकत्रित कर समिति के बैंक खाते में जमा करवाये जाने पर चर्चा की गई.

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अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी ने विकास अधिकारियों को दिए निर्देश

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी ने निर्देश दिया है कि समस्त ब्लाॅक विकास अधिकारी 10 जनवरी 2021 तक 100 से अधिक जनसंख्या के समस्त गांवों में वीडब्ल्यूएससी का गठन करेंगे. इस समिति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 15 या अधिक होगी, जिनमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य है. इस समिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है. पेयजल के अधीक्षण अभियंता बलराम शर्मा ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक 100 या अधिक जनसंख्या वाले गांवों में प्रत्येक घर व प्रत्येक जन संस्था में जलापूर्ति की व्यवस्था स्थापित करना जल जीवन मिशन का प्रमुख उद्देश्य है.

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ग्रामीण जिला जन एवं स्वच्छता मिशन का गठन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में 28 जुलाई 2020 को किया गया था. उन्होंने बताया कि पेयजल विभाग की योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित अवैध जल संबंधों को नियमित किये जाने के लिये विभागीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन के सहयोग से जल संबंध नियमित करवाने के लिये ग्रामवासियों की समझाईश करेंगे, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. उन्होंने बताया कि अवैध कनेक्शन को रेग्यूलराईज कर दिया जायेगा, परन्तु किसी से भी जुर्माना वसूल नहीं किया जायेगा.

इन कनेक्शनों को नया कनेक्शन मानकर ही रेग्यूलराईज किया जायेगा. बैठक में एसडीएम उम्मेद सिंह रतनू, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश बारेठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. गिरधारी लाल मेहरड़ा, विद्युत के अधीक्षण अभियंता जे.एस.पन्नू सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी और समिति से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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