सीकर. नीमकाथाना में रेवाड़ी-फुलेरा ब्रोडगेज ट्रैक पर बंद पड़े आरयूबी निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर नगर पालिका साधारण सभा की बैठक हुई. हंगामे के बीच सदस्यों ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी देते हुए कलेक्टर के माध्यम से सरकार को भेजने का निर्णय किया है. राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिलने के बाद अंडरपास निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा.
इससे पहले पालिका ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव सीधे सरकार को भेज दिया था. आरयूबी निर्माण संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने रेलमंत्री को ज्ञापन दिया. मांगों के समर्थन में क्रमिक अनशन व धरना जारी रहा. एलसी नं. 76 पर आरयूबी निर्माण बंद होने के मामले में आंदोलन व लोगों के बढ़ते दबाब के बीच सोमवार को नगर पालिका साधारण सभा की बैठक हुई. जिसमें हंगामे के बीच पालिकाध्यक्ष त्रिलोक दीवान ने भूमि अधिग्रहण का मामला कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार को भेजने का प्रस्ताव रखा. सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजने व अंडरपास शुरू कराने का निर्णय किया.
इससे पहले भूमि अधिग्रहण में देरी के चलते निर्माण रूकने व रास्ता बंद होने के मामले में सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया. एक साल पूर्व सदन ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव सीधे सरकार को भेजा था. लेकिन जमीन नहीं मिलने से काम बंद हो गया. नतीजा 70 गांवों व शहरी क्षेत्र के करीब 15 हजार लोग प्रतिदिन प्रभावित रहे. बोर्ड ने एलसी नं. 76 पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए डबल बॉक्स आरयूबी बनाने व आरओबी को नयाबास रोड़ पर उतारने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया. पालिका बोर्ड के प्रस्ताव के साथ केंद्र व राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा.
इधर आरयूबी निर्माण संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने दिल्ली में रेलमंत्री को मांग-पत्र सौंपा. नीमकाथाना में समिति का क्रमिक अनशन व धरना सोमवार को भी जारी रहा.
