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सीकरः मार्क्सवादी पार्टी ने सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन, मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

सीकर के खंडेला में सोमवार को बिजली बिल माफ करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मार्क्सवादी पार्टी द्वारा सहायक अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी.

Electricity bill waived, बिजली बिल माफ की मांग
मार्क्सवादी ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
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Published : Jun 8, 2020, 1:04 PM IST

खण्डेला (सीकर). क्षेत्र में सोमवार को मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सहायक अभियंता को सौंपा. यह ज्ञापन मार्क्सवादी पार्टी तहसील कमेटी सचिव सुभाष नेहरा के नेतृत्व में सौंपा गया.

ज्ञापन में उन्होंने 6 माह के बिजली बिल माफ करने, कृषि उपभोक्ताओं की दस हजार की सब्सिडी वापस शुरू करने, बिजली की बढ़ाई हुई दर वापस लेने, गैर आयकादाता सभी परिवारों को तीन महीने तक 7500 रुपये की सहायता देने, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने, वीसीआर के नाम पर लूट बंद करने सहित कई अन्य मांग की है.

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सुभाष नेहरा ने बताया कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है. ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है. बिजली बिल माफ करने की जगह सरकार युनिटों के पैसे बढ़ा रही है. प्रदेशभर में आमजनता के साथ मिलकर हर सहायक कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौपकर बिजली के बिल 6 माह के माफ करने, कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी वापस शुरू करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाने, वीसीआर के नाम पर फ्लाइंग दस्तों की मनमानी बन्द मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया है.

पढ़ेंः दीया कुमारी के आरोपों पर दानिश अबरार का पलटवार, कहा- अनर्गल बयानबाजी करके भ्रष्टाचारियों का साथ मत दो

वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर फिर भी हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी.

खण्डेला (सीकर). क्षेत्र में सोमवार को मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सहायक अभियंता को सौंपा. यह ज्ञापन मार्क्सवादी पार्टी तहसील कमेटी सचिव सुभाष नेहरा के नेतृत्व में सौंपा गया.

ज्ञापन में उन्होंने 6 माह के बिजली बिल माफ करने, कृषि उपभोक्ताओं की दस हजार की सब्सिडी वापस शुरू करने, बिजली की बढ़ाई हुई दर वापस लेने, गैर आयकादाता सभी परिवारों को तीन महीने तक 7500 रुपये की सहायता देने, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने, वीसीआर के नाम पर लूट बंद करने सहित कई अन्य मांग की है.

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सुभाष नेहरा ने बताया कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है. ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है. बिजली बिल माफ करने की जगह सरकार युनिटों के पैसे बढ़ा रही है. प्रदेशभर में आमजनता के साथ मिलकर हर सहायक कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौपकर बिजली के बिल 6 माह के माफ करने, कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी वापस शुरू करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाने, वीसीआर के नाम पर फ्लाइंग दस्तों की मनमानी बन्द मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया है.

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वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर फिर भी हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी.

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