राजसमंद. जिला कलेक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नवजीवन योजनान्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला कलेक्टर ने सर्वे के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर बिन्दुवार और तुलनात्मक रूप से चर्चा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों में से पात्र स्वयंसेवी संस्था का चयन करते हुए निर्देश दिए कि सर्वे पूरी तरह से डोर-टू-डोर किया जाए.
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साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी परिवार इसमें नहीं छूटे. सर्वे के आधार पर ही योजना के तहत शैक्षणिक विकास, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकेगा और इन वर्गों को वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकेगा.
बैठक में उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग गिरीश भटनागर ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त परिवारों में चिन्हित जातियों जैसे- नट, राणा, ढोली, डोम, सांसी कंजर इत्यादि के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास एवं विकास के लिए उक्त योजना संचालित की जा रही है.
उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक पात्रजनों को इसमें लाभ प्राप्त हो इसलिए इन जातियों का सर्वे कराया जाना है. जिसको लेकर इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सर्वे के संबंध में वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करके और आवश्यक कार्रवाई की जाए.
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बैठक में इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी डॉ. जे पी बुनकर, उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक सहीराम विश्नोई, श्रम विभाग, महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक शांता मेघवाल, आबकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
