राजसमंद. प्रदेश के तीन विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है. उपचुनाव को लेकर जैसे-जैसे प्रचार का दौर तेज हो रहा है, वैसे ही कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होती जा रही है. राजसमंद विधानसभा सीट की बात करें तो यहां का एक प्रमुख मुद्दा पानी का है. कांग्रेस नेता बागेरी नाका का श्रेय लेने में जुटे हैं.
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इस पर पलटवार करते हुए पूर्व सिंचाई मंत्री और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस बाघेरी नाका का श्रेय लेने में कांग्रेस सरकार जुटी है, जिन गांवों में बाघेरी नाका का पानी पिलाकर सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है उस बागेरी नाका का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है. उन्होंने इस बागेरी नाका के लिए पैसा दिया था. कांग्रेस सरकार की ओर से सिर्फ भूमि पूजन किया गया था. इस प्रोजेक्ट को वसुंधरा राजे सरकार ने पूरा करवाया था.
भाजपा ने करवाया विकास कार्य
विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जब किरण माहेश्वरी पहली बार यहां विधायक बनी थी तब राजसमंद शहर को सिर्फ एक सड़क का शहर कहा जाता था. लेकिन, आज यहां पर कई सड़कें शहर को हाईवे और राजमार्ग से जोड़ती है. ऐसे में हर ग्राम पंचायत में किरण माहेश्वरी की ओर से कराए गए विकास कार्य आज खुद अपनी गवाही दे रहे हैं.
बीजेपी विधायकों की नहीं सुनी जाती: सुरेंद्र सिंह राठौड़
विधायक राठौड़ ने डीएमएफटी फंड को लेकर राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में बीजेपी विधायकों की नहीं सुनी जाती. पिछले 2 सालों से जब वह और किरण माहेश्वरी पैसा खर्च करने की बात करते थे तो सारे खर्च भीम और कुंभलगढ़ में किया जाता था और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी. ऐसे में सरकार बीजेपी विधायकों के साथ विकास कार्यों में भेदभाव करती है.
गहलोत सरकार सिर्फ घोषणा की सरकार है: रामलाल
वहीं, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर कागजी घोषणा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ घोषणा की सरकार है. चुनावी घोषणा पत्र से लेकर बजट घोषणा तक एक भी घोषणा पूरी नहीं की गई. गहलोत सरकार ने वसुंधरा सरकार की भामाशाह योजना, अन्नपूर्णा योजना जैसी आम जनता से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी बंद कर दिया. इससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शर्मा ने कहा कि किसानों को ना तो उनका पैसा मिला और ना ही उनका कर्ज माफ हुआ. ऐसे में वसुंधरा सरकार के समय दी जा रही मदद को भी कांग्रेस सरकार ने रोक लिया.