राजसमंद. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने बुधवार को जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति के बिलोता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा अभियान कोष से नवनिर्मित कमरों का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने बिलोता में दो कक्षा कक्ष, एक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया. इसके साथ ही उन्होंने खमनोर पंचायत समिति, उसरवास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी दो कक्षा कक्ष और भैंसाकमेड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो कक्षों का और एक कंप्यूटर लैब, साइंस लेैब का लोकार्पण किया.
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज में नया बदलाव ला सकते है. उन्होंने कहा कि यह युग नवीन तकनीक का है जिससे घर बैठै सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है. शिक्षा के माध्यम से हम बदलाव ला सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे भी पढ़ के आगे आ सकते है साथ ही देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसमें सरकार भी सभी प्रकार के प्रयास कर रही है कि प्रदेश के विधार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके. इसके लिये अधिक से अधिक विद्यालयों का क्रमोनयन भी किया जा रहा है.
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इस अवसर पर जिला कलक्टर ने भी सम्बोधित करते हुए कहा कि इस समय में कोरोना के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और डिस्टैन्स लर्निग का समय है. जिसमें महामारी को देखते हुए शिक्षा और व्यापार विकास की गतितिधियां आयोजित हो रही हैै.
इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजसमन्द विष्णुदत्त शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी उमाशंकर माली, देलवाड़ा प्रधान कसनी गमेती, उपप्रधान रामेश्वर लाल, जिला परिषद सदस्य, समाजसेवी देवकीनंदन गुर्जर, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा-
ग्राम पंचायत के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती के विरोध में सरपंच संघ राजसमंद के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर सरकार के आदेशों की प्रतियां जलाकर कर विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन में सरपंच संघ राजसमंद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
सरपंच संघ अध्यक्ष संदीप श्रीमाली ने बताया कि इस आदेश के जरिए पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशासनिक एंव वित्तीय हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय हालात बहुत नाजुक होती जा रही है. उन्होंने बताया कि राजस्थान सरपंच संघ वित्त विभाग एंव पंचायती राज विभाग के इस निर्णय की कड़ी निंदा करता है.
