राजसमंद. जिले में संसद के मानसून सत्र् को लेकर सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि, भारतीय बाजार को एकजुट करने में जीएसटी ने काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वहीं कराधान के क्षेत्र में भी कई सुधार लाए गए हैं, लेकिन कुछ सुधार लंबित होने के कारण कर भुगतानकर्ता को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
वहीं संसद में मानसून सत्र् के पहले ही दिन नियम 377 के तहत जीएसटी में विसंगतियों से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए सांसद दीयाकुमारी ने आसन के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा कि, वे करदाता जो जीएसटी 4 के तहत आते हैं, उन्हें विलंब शुल्क में कोई राहत नहीं दी गई है. यही कारण है कि वे अभी भी रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ हैं. जिसके बाद उन्होंने आग्रह किया है कि, इनपुट क्रेडिट की 10 प्रतिशत की सीमा और इसकी मासिक समयावधि पर पुनर्विचार करके इसको 3 से 6 महीने तक बढ़ाया जाए.
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सांसद ने कहा कि, इसी प्रकार जुलाई 2017 के बाद से 3-बी के तहत दाखिल किए गए मासिक रिटर्न में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसके परिणामस्वरूप वार्षिक कर निर्धारण में परेशानी उत्पन्न हो रही है. इसके साथ ही वित्त मंत्री की ओर से दिसंबर 2019 तक ट्रांस-1 फाईल करने की समयावधि बढ़ाने के बावजूद यह फॉर्म अभी भी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है.
राजसमंद में कोरोना के 28 नए मामले आए सामने..
जिले में सोमवार को प्राप्त हुई कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट में 28 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. चिकित्सा विभाग द्वारा इन सभी लोगों को संस्थागत आइसोलेशन में भर्ती कर लिया गया है. इसके साथ ही इन लोगों के संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों का भी सैंपल लिया जा रहा है. जिले में लगातार कोरोना के आंकड़ों में तेज गति से इजाफा हो रहा है. अब तक जिले में कोरोना के 1 हजार 688 मामले सामने आ चुके हैं.
