ETV Bharat / state

सांसद दीया कुमारी ने जीएसटी दरों में कमी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात - संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा

राजसमंद में सोमवार को मार्बल उद्योग पर जीएसटी की दरों में कमी को लेकर सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. इस दौरान सासंद ने कहा कि मार्बल उद्योग से संकट के बादल टालने के लिए जीएसटी की दरों में कमी करना अनिवार्य है तभी राहत संभव है.

राजसमंद की खबर, Marble industry, GST
दीया कुमारी ने मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात
author img

By

Published : Dec 9, 2019, 9:42 PM IST

राजसमंद. जिले में सासंद दीया कुमारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. बता दें कि मार्बल उद्योग पर जीएसटी की दरों में कमी को लेकर सासंद, केंद्रीय वित्त मंत्री से मिली. इस दौरान सांसद दीया कुमारी ने कहा कि मार्बल उद्योग से संकट के बादल टालने के लिए जीएसटी की दरों में कमी करना अनिवार्य है उसके बाद ही राहत संभव है. सांसद ने कहा कि राजसमंद संगमरमर के उत्पादन के लिए जाना जाता है और यह देश का सबसे बड़ा मार्बल उत्पादन क्षेत्र है.

उन्होंने कहा कि यहां खनन गतिविधियां भी एक प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित है. संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हुए मार्बल उद्योग में आ रही समस्याओं को विस्तार से रखा.

दीया कुमारी ने मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात

इस दौरान सांसद ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इस व्यवसाय का बड़ा योगदान है. मार्बल पर जीएसटी की ऊंची दरों के कारण पूरे उद्योग को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. मार्बल ब्लॉक पर वर्तमान जीएसटी दर 12 फीसदी और स्लैप्स व टाइल्स पर 18 फीसदी है.

पढ़ें- राजसमंद में सर्दी ने उड़ाए होश, न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री पहुंचा

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता इतनी ऊंची जीएसटी दरों का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है. सांसद ने कहा कि जीएसटी दरों को 5 फीसदी दर कम कर दिया जाए तो इस उद्योग को लुप्त होने से बचाया जा सकता है.

राजसमंद. जिले में सासंद दीया कुमारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. बता दें कि मार्बल उद्योग पर जीएसटी की दरों में कमी को लेकर सासंद, केंद्रीय वित्त मंत्री से मिली. इस दौरान सांसद दीया कुमारी ने कहा कि मार्बल उद्योग से संकट के बादल टालने के लिए जीएसटी की दरों में कमी करना अनिवार्य है उसके बाद ही राहत संभव है. सांसद ने कहा कि राजसमंद संगमरमर के उत्पादन के लिए जाना जाता है और यह देश का सबसे बड़ा मार्बल उत्पादन क्षेत्र है.

उन्होंने कहा कि यहां खनन गतिविधियां भी एक प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित है. संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हुए मार्बल उद्योग में आ रही समस्याओं को विस्तार से रखा.

दीया कुमारी ने मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात

इस दौरान सांसद ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इस व्यवसाय का बड़ा योगदान है. मार्बल पर जीएसटी की ऊंची दरों के कारण पूरे उद्योग को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. मार्बल ब्लॉक पर वर्तमान जीएसटी दर 12 फीसदी और स्लैप्स व टाइल्स पर 18 फीसदी है.

पढ़ें- राजसमंद में सर्दी ने उड़ाए होश, न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री पहुंचा

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता इतनी ऊंची जीएसटी दरों का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है. सांसद ने कहा कि जीएसटी दरों को 5 फीसदी दर कम कर दिया जाए तो इस उद्योग को लुप्त होने से बचाया जा सकता है.

Intro:राजसमंद- मार्बल उद्योग पर जीएसटी की दरों में कमी को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हुए सांसद दीया कुमारी ने कहा कि मार्बल उद्योग से संकट के बादल टालने के लिए जीएसटी की दरों में कमी करना अनिवार्य है. तभी राहत संभव है.सांसद ने कहा कि राजसमंद संगमरमर के उत्पादन के लिए जाना जाता है.और यह देश का सबसे बड़ा मार्बल उत्पादन क्षेत्र है.


Body:जहां खनन गतिविधियां भी एक प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित है.संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हुए मार्बल उद्योग आ रही समस्याओं को विस्तार से रखा सांसद ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इस व्यवसाय का बड़ा योगदान है. मार्बल पर जीएसटी की ऊंची दरों के कारण पूरे उद्योग को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. मार्बल ब्लॉक पर वर्तमान जीएसटी दर 12% और स्लैप्स व टाइल्स पर 18% है.


Conclusion:उपभोक्ता इतनी ऊंची जीएसटी दरों का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है.सांसद ने कहा कि जीएसटी दरों को 5% दर कम कर दिया जाए तो इस उद्योग को लुप्त होने से बचाया जा सकता है.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.