प्रतापगढ़. राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में अब नवीनीकरण कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर सात मई कर दी गई है. इस तिथि तक पॉलिसी रिन्यू कराने पर महिलाओं को एक स्मार्ट फोन नि:शुल्क दिया जाएगा. मिनी सचिवालय में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ स्वामी ने यह जानकारी (Collector held weekly review meeting) दी. उन्होंने अधिकारियों से इस योजना के प्रति जागरूकता लाने के निर्देश दिए.
बैठक में जिले में चलाई जा रही फ्लैगशिप योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. उन्होंने कोटपा अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने तथा 52 हजार रुपए तक के चालान काटने पर प्रतापगढ़ जिला प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर रहा. इसे लेकर उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने अधिकारियों को उनके विभागवार पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल सहित दैनिक जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को निस्तारित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए.
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उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यालयों में फ्लेक्स का प्रदर्शन करें. योजना के तहत 850 रुपए जमा कराने पर पॉलिसी तत्काल रिन्यू हो जाती है. उन्होंने योजना के फायदे बताते हुए बताया कि 7 मई तक आवेदन करने पर परिवार की एक महिला को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा. इसके साथ ही परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि पूर्ण विकलांग होने पर सदस्य को 3 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांग सदस्य को एक लाख रुपए का लाभ मिलेगा. इस संबंध में ई-मित्र पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लिया जा सकता है.
ग्राम पंचायतों एवं उपखंड मुख्यालयों पर गुरुवार जनसुनवाई: बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जिले में माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायतों एवं माह के गुरुवार को उपखंड मुख्यालयों पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करें.
फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा: जिला कलेक्टर ने बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, नगर परिषद प्रतापगढ़ एवं छोटीसादड़ी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कृषि विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए. बैठक में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान, नि:शुल्क दवा एवं जांच तथा स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संचालन, जन आधार नामांकन, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, किसान मित्र, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की समीक्षा की गई.