दिसंबर में होगा प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, जनवरी में राजनीतिक नियुक्तियां : पायलट

पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे. जहां उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर कहा कि दिसंबर माह में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन होगा. इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं.

पाली. राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे पर पाली के चाडवास गांव पहुंचे. यहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सियासत में चल रही गर्मी के चलते दिसंबर माह में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन होगा. इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की ओर से इस को लेकर मीटिंग भी ले ली गई है. दिसंबर माह में ही प्रदेश कार्यकारिणी का अंतिम निर्णय कर फैसला सुना दिया जाएगा.

• हम सब का एक उद्देश्य है कि संगठन और सरकार मिलकर, प्रदेश की जनता से जो वादें किए हैं उन पर खरा उतरे और हम सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। pic.twitter.com/OZgor69vN3

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  हम सब का एक उद्देश्य है कि संगठन और सरकार मिलकर, प्रदेश की जनता से जो वादें किए हैं उन पर खरा उतरे और हम सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। pic.twitter.com/OZgor69vN3

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  हम सब का एक उद्देश्य है कि संगठन और सरकार मिलकर, प्रदेश की जनता से जो वादें किए हैं उन पर खरा उतरे और हम सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। pic.twitter.com/OZgor69vN3

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उन्होंने बताया कि जनवरी माह में प्रदेश में लंबे समय से अटकी हुई राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी. इसको लेकर भी पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं. पायलट ने बताया कि उनका और कांग्रेस का ध्येय एक ही है कि आम जनता जिसने पार्टी पर विश्वास कर राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बनाया है. उनके सभी वादों को पूरा किया जाए, ताकि कांग्रेस पर जनता का विश्वास बना रहे.

• केंद्र सरकार को अपनी जिद्द से पीछे हटकर आमजन की भावनाओं को समझना चाहिए एवं किसानों के भविष्य को ध्यान में रखकर ये कृषि विरोधी कानून वापिस लेने चाहिए। pic.twitter.com/KP6nc141ZT

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  केंद्र सरकार को अपनी जिद्द से पीछे हटकर आमजन की भावनाओं को समझना चाहिए एवं किसानों के भविष्य को ध्यान में रखकर ये कृषि विरोधी कानून वापिस लेने चाहिए। pic.twitter.com/KP6nc141ZT

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  केंद्र सरकार को अपनी जिद्द से पीछे हटकर आमजन की भावनाओं को समझना चाहिए एवं किसानों के भविष्य को ध्यान में रखकर ये कृषि विरोधी कानून वापिस लेने चाहिए। pic.twitter.com/KP6nc141ZT

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उन्होंने कहा पार्टी के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. इस दौरान उन्होंने चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी अपने कटाक्ष कसे और केंद्र सरकार पर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस नियम को लागू करने में काफी जल्दबाजी थी, जिनका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का रोष साफ तौर पर नजर आ रहा है.