नागौर. जिले में जिप्सम और लाइमस्टोन की बहुतायत वाली जमीन पर खनन का अधिकार किसान को देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है. किसानों की मांग रही है कि जिप्सम और लाइमस्टोन की बहुतायत वाली जमीन से खनन का अधिकार पट्टा धारी किसान को दिया जाए.
प्रदेश के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में किसानों के हित में योजनाबद्ध तरीके से सरकार फैसला लेगी. जिसमें खनन का अधिकार या खनन पट्टा किसानों को देने की दिशा में काम किया जाएगा. नागौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में हरीश चौधरी ने यह बाते कही हैं.
हरीश चौधरी खींवसर उप चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरेन्द्र मिर्धा के समर्थन में प्रचार करने नागौर आए थे. हरीश चौधरी ने इस मौके पर यह भी कहा कि किसानों के हित के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में कई फैसले लिए हैं. बता दें कि खींवसर इलाके में लाइम स्टोन बहुतायत में पाया जाता है. खनन योजना के तहत लाइम स्टोन की प्रचुरता वाली जमीन सरकार अधिग्रहित कर नीलाम कर देती है.
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हालांकि, कुछ जगहों पर अवैध रूप से लाइम स्टोन का खनन भी किया जाता है. ऐसे में जानकारों का तर्क यह भी है कि यदि पट्टाधारी किसान को ही खनन का अधिकार मिले तो अवैध खनन की समस्या पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है. आगे देखना यह है कि सरकार वाकई इस दिशा में काम कर किसानों को राहत देती है या यह कोरा चुनावी आश्वासन साबित होता है. फिलहाल ऐसी जमीन को किसान से अधिग्रहीत कर, सरकार नीलामी करती है और ज्यादा बोली लगाने वाले को खनन का अधिकर दिया जाता है.
