नागौर. जिले में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने एक बार फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है. राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों की ओर से लिया गया ऋण माफ करने, फसल खराबे की घोषणा करने और बीमा कंपनियों की ओर से फसल खराबे का भुगतान नहीं करने जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.
साथ ही भारतीय किसान संघ ने मांग रखी कि प्रदेश में पिछले 7 साल में औसत उत्पादन बहुत कम बताया गया है. इसलिए पिछले 7 वर्षों के अधिकतम उत्पादन के आधार पर बीमा राशि तय की जाए. इसके साथ ही उन्होंने ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द और सोयाबीन की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सरकारी खरीद केंद्र स्थापित करने की भी मांग की है.
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वहीं सरकार की ओर से बिजली की दर बढ़ाने की अनुशंसा का भी किसान संघ ने विरोध किया. किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बिजली दरें बढ़ाने की अनुशंसा किसानों के हितों पर कुठाराघात है. इन सभी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ा जाएगा.