ETV Bharat / state

फसल खराबा, बीमा क्लेम और समर्थन मूल्य खरीद केंद्र के मुद्दों पर आंदोलन की तैयारी में किसान संघ - Farmers Union submitted memorandum to Chief Minister

जिले में किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को फसल खराबे की घोषणा करने और बीमा कंपनियों की ओर से फसल खराबे का भुगतान नहीं करने जैसे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. इन सभी मांगों को लेकर किसान संघ ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी है.

भारतीय किसान संघ, Indian Farmers Association
author img

By

Published : Oct 10, 2019, 5:51 PM IST

नागौर. जिले में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने एक बार फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है. राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों की ओर से लिया गया ऋण माफ करने, फसल खराबे की घोषणा करने और बीमा कंपनियों की ओर से फसल खराबे का भुगतान नहीं करने जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.

भारतीय किसान संघ ने कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

साथ ही भारतीय किसान संघ ने मांग रखी कि प्रदेश में पिछले 7 साल में औसत उत्पादन बहुत कम बताया गया है. इसलिए पिछले 7 वर्षों के अधिकतम उत्पादन के आधार पर बीमा राशि तय की जाए. इसके साथ ही उन्होंने ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द और सोयाबीन की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सरकारी खरीद केंद्र स्थापित करने की भी मांग की है.

पढ़ें: उदयपुर में नहीं थम रही चोरी की वारदात, पुलिस बनी मूकदर्शक

वहीं सरकार की ओर से बिजली की दर बढ़ाने की अनुशंसा का भी किसान संघ ने विरोध किया. किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बिजली दरें बढ़ाने की अनुशंसा किसानों के हितों पर कुठाराघात है. इन सभी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ा जाएगा.

नागौर. जिले में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने एक बार फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है. राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों की ओर से लिया गया ऋण माफ करने, फसल खराबे की घोषणा करने और बीमा कंपनियों की ओर से फसल खराबे का भुगतान नहीं करने जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.

भारतीय किसान संघ ने कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

साथ ही भारतीय किसान संघ ने मांग रखी कि प्रदेश में पिछले 7 साल में औसत उत्पादन बहुत कम बताया गया है. इसलिए पिछले 7 वर्षों के अधिकतम उत्पादन के आधार पर बीमा राशि तय की जाए. इसके साथ ही उन्होंने ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द और सोयाबीन की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सरकारी खरीद केंद्र स्थापित करने की भी मांग की है.

पढ़ें: उदयपुर में नहीं थम रही चोरी की वारदात, पुलिस बनी मूकदर्शक

वहीं सरकार की ओर से बिजली की दर बढ़ाने की अनुशंसा का भी किसान संघ ने विरोध किया. किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बिजली दरें बढ़ाने की अनुशंसा किसानों के हितों पर कुठाराघात है. इन सभी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ा जाएगा.

Intro:राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया ऋण माफ करने, अतिवृष्टि-अनावृष्टि से खराब हुई फसल के लिए खराबे की घोषणा करने, फसल बीमा क्लेम का भुगतान और समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहा है।


Body:नागौर. किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने एक बार फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया ऋण माफ करने, फसल खराबे की घोषणा करने और बीमा कंपनियों द्वारा फसल खराबे का भुगतान नहीं करने जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसके साथ ही मांग रखी कि प्रदेश में पिछले 7 साल में औसत उत्पादन बहुत कम बताया गया है। इसलिए पिछले 7 वर्षों के अधिकतम उत्पादन के आधार पर बीमा राशि तय की जाए। इसके साथ ही ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द और सोयाबीन की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सरकारी खरीद केंद्र स्थापित करने की भी मांग रखी है।


Conclusion:इसके साथ ही सरकार ने बिजली दरें बढ़ाने की जो अनुशंसा की है। उसका भी भारतीय किसान संघ ने विरोध किया है। किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बिजली दरें बढ़ाने की अनुशंसा किसानों के हितों पर कुठाराघात है। इन सभी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ा जाएगा।
........
बाईट 1- राकेश चौधरी, सदस्य, भारतीय किसान संघ।
बाईट 2- जयराम ओगरा, जिला महामंत्री, भारतीय किसान संघ।
बाईट 3- सुरेन्द्र पाल बिजारनिया, सदस्य, भारतीय किसान संघ।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.