टोंक. जिले में ई-पंचायत व्यवस्था लागू नहीं करने और सरकारी पीडी खाता नहीं खोलने जैसी मांग को लेकर सरपंच सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां उन्होंने टोक जिला संरपच संघ के नेतृत्व में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सरकार से ई-पंचायत व्यवस्था लागू नहीं कर पुरानी व्यवस्था ही लागू रखने की मांग की गई है.
ज्ञापन के बाद सरपंच संघ जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष ने अशोक गहलोत सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए. उन्होंने कहा, कि सरकार की मंशा पंचायत राज विभाग को ही खत्म करने की लग रही है.
ज्ञापन में बताया गया है, कि ग्राम पंचायतों में स्टॉफ कम और संसाधनों की कमी के कारण ई-पंचायत व्यवस्था ग्राम विकास में बाधा बन रही है. ई-पंचायत में पेमेंट का भुगतान ऑनलाइन होगा. अधिकतर सरंपच कम पढ़े-लिखे हैं, जिसके कारण भुगतान में अनियमितता होने की संभावनाएं हैं. ई-पंचायत में आकस्मिक कार्यों की स्वीकृति और खर्चा नहीं कर पाएंगे. इस कारण सभी पंचायतें ई-पंचायत का विरोध कर रहीं हैं.
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ई-पंचायत से सभी कार्य कम्प्यूटरीकृत हो जाएगा. सरपंच और पंच शिक्षित जरूर हैं, लेकिन अधिकांश को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है. सरपंच संघ ने मांग की है, कि सभी ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत व्यवस्था लागू नहीं कर पुरानी व्यवस्था ही लागू रखें. ज्ञापन देने वालों में सरपंच संघ अध्यक्ष शिमला चौधरी, सरपंच सुभद्रा मीणा, हंसराज गुर्जर, शक्ति मौजूद रहे.
