कोटा. जिले की रामगंजमंडी सीट से मदन दिलावर दूसरी बार विधायक बने हैं. इससे पहले चार बार बारां-अटरू सीट से दिलावर विधायक रहे हैं. ईटीवी भारत ने उनसे नई सरकार के गठन के संबंध में विशेष बातचीत की. इस दौरान दिलावर ने सधी और नपी तुली शब्दों में जवाब दिए. आगामी सरकार में मंत्री बनाने के सवाल पर दिलावर ने कहा कि मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है. मेरी उम्मीद, नाउम्मीद से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वहीं, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो भाजपा का सीएम देखना चाहते हैं.
सीएम के सवाल पर पुराना राग अलापा : सीएम के चेहरे को लेकर किए गए सवाल पर दिलावर ने कहा कि वह कमल के फूल को ही देखना चाहते हैं. मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा. जब उनसे पूछा कि सीएम को लेकर कई नाम चल रहे हैं, जिनमें वसुंधरा राजे, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर और बाबा बालक नाथ के भी नाम शामिल हैं. इस पर दिलावर ने कहा कि इस बार बुलडोजर की सरकार ही राजस्थान में बनेगी. बुलडोजर को उन्होंने एक मशीनरी बताया और कहा कि अवैध और अनैतिक पर एक्शन के लिए काम आती है.
रामगंजमंडी को करेंगे अपराध मुक्त : मंत्री दिलावर ने कहा कि रामगंजमंडी को गुंडा और अपराध मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है. विधानसभा क्षेत्र की जीर्ण शीर्ण चिकित्सा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का प्रयास रहेगा. साथ ही हर खेत को पानी मिले ऐसी व्यवस्था बनाने का भी प्रयास होगा. मंत्री धारीवाल के साथ कुछ हिस्ट्रीशीटर घूमने की बात मदन दिलावर ने पहले कही थी, इसपर उन्होंने जवाब दिया कि हिस्ट्रीशीटर घूमे या नहीं, यह उनका प्रश्न है, लेकिन बदमाशों को कानून के तरीके से निपटा दिया जाएगा.
रिवरफ्रंट के दोषी जाएंगे जेल : दिलावर ने कहा कि पार्टी ने चुनाव के दौरान जो भी वादे किए हैं, सभी को पूरा किया जाएगा. भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा. रिवर फ्रंट की भी जांच होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर चौराहे पर बड़े-बड़े बुत खड़े कर दी गई है, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था में अवरोध होता है. इन सब मुद्दों पर दोषियों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि वो पहले भी यूआईटी जाते थे और अभी भी जाकर आए हैं. पहले भी विधायक थे और अभी भी हैं. दिलावर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विकास के काम में भेदभाव नहीं होना चाहिए. विधानसभा इलाके के कुछ काम हैं, जिन्हें यूआईटी के अधिकारियों ने असेसमेंट करवाने के लिए कहा है. अधिकारियों ने इसकी सूची 7 दिन में देने के लिए भी कहा है. इनमें पानी के सरकारी ट्यूबवेल पर किए गए कब्जे छुड़ाने से लेकर पार्क, स्ट्रीट लाइट और सड़कों के काम हैं.
