कोटा. जिले में मंगलवार को हाडौती किसान यूनियन और ग्राम पंचायतों के सरपंचों की ओर से संभागीय आयुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. जिसमें मांग की गई है कि राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलकर उनमें राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि को डाला जा रहा है.
इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के पीडी खाता खोलने से ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है. ऐसे में राज्यपाल दखल करते हुए सरकार से पीडी खाता खोलने के फैसले को वापस करवाएं.
भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री दशरथ कुमार ने बताया कि कोटा संभाग में 700 ग्राम पंचायत हैं और पूरे प्रदेश में 11हजार पंचायत हैं और सभी ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोल दिए गए हैं. उनमें राशि को ट्रांसफर किया जा रहा है. इस तरह की कार्रवाई से पंचायत राज जो सशक्त होना चाहिए था. वह सरकार के इस फैसले से कमजोर पड़ रहा है और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है.
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वह मतदाताओं की उम्मीद के मुताबिक ग्राम पंचायतों का विकास करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं. ऐसे में भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों की मांग है कि राज्य सरकार पीडी खाते के फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लें.
