कोटा. संपूर्ण न्यायिक कार्य का कोटा बार एसोसिएशन ने बुधवार को बहिष्कार किया. साथ ही कोर्ट में सभा आयोजित कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इसके साथ ही बार एसोसिएशन ने राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है.
एसोसिएशन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने कोर्ट फीसों में जो बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे गरीब को सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है. उसे वापस नहीं किया गया तो कोटा बार एसोसिएशन सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी. सरकार के किसी भी नुमाइंदे को कोटा में नहीं आने दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जो कोटा से शुरू हुआ है प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जाएगा. कोटा बार एसोसिएशन राजस्थान की सभी बार एसोसिएशन और राजस्थान बार काउंसिल को भी इस मामले में लिखेगा.
कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मित्तल ने कहा कि हाजिरी माफी जहां 1 रुपए के टिकट पर होती थी, उसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 50 रुपए का टिकट पर कर दिया है. प्रोसेस की फीस भी 20 गुना बढ़ा दी गई है. ऐसे में गरीबों को सस्ता न्याय नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत कोटा से हुई है, जो पूरे राजस्थान में फैलेगी.
इसी तरह महासचिव योगेंद्र मिश्रा किट्टू ने कहा कि कोटा बार एसोसिएशन आंदोलन करने के लिए माना जाता है, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा कर आंदोलन करेंगे और सरकार को विवश कर देंगे कि वे इस बढ़ी हुई फीस को वापस कम करें. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में वकीलों पर हिंसक घटनाएं बढ़ रही है. ऐसे में सरकार ने अपने घोषणा पत्र में निर्णय लिया था कि वह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाए.
